Will India has to face combined Military power of China, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka on being war flared up with China?

The clouds of war on Indo-China bor

der in Galwan Valley in Eastern Ladakh have been cleared off now after visit of Prime Minister Narendra Modi had visited there as Chinese forces are said to have moved that from the occupied area in Galwan.  But the dispute in Galwan Valley between the two neighbouring countries still remain unsolved. 

The build up of tensions on Indo-China border in Galwan Valley following the clash between Indian and Chinese military personnels on 14-15 June 2020 has been gradually reaching at flash point after visit of Prime Minister Narendra Modi in Leh where he addressing our Jawans posted there had warned China without spelling its name about teaching it a lesson in the wake of attack on India being made by China. People of India especially some of our Electronic Media consider this visit of PM Narendra Modi in Leh an indication of announcement of war with China. As far as Military preparedness in Ladakh  is concerned, our government is not leaving any stone unturned in regard of retaliating any attack from China. All necessary steps in relation with war with China has been taken in which deployment of more than 30 thousand Jawans, Artillery Guns, Tanks and all kinds of fighter aircrafts are included. Besides guarding of our sky by fighter aircrafts is being made all the time, so that our army should be in responsive position there always. The Morale of our Jawans are very high because of the visit of PM Narendra Modi in Leh who has filled a fresh valour and encouragement in our Jawans when he had addressed them and had reminded them also that the would be war will be a war ‘Dharm & Adharm’ like be Mahabharat war. In this context the Prime Minister also reminded that we are worshipper of ‘Lord Shri Krishna’ who wielded ‘Sudarshan Chakra’ and hold ‘Flute’. However our 3 Defence forces; Army, Air force & Navy are fully prepared replying China in Tit-for-Tat way. 

Since China does not like India to be emerged as a big military power in Asia except itself, keeping in view the fact that it has emerged as a big economic power in the world. According to a report the Growth Domestic Production (GDP) of China is 14 Trillion US Dollars and ranked as a second largest economic power of the world. The vastness of Chinese economy can be understood by this fact that China has given loan to 150 countries of the world, while China itself is loan free country. It has not taken any loan from any International monitory organization. It should be remembered here that China has given loans to many countries more in comparisons of loan given by ‘International Monetory Fund’ (IMF) and ‘World Bank’. Not only this China has invested money in very large amount in developed countries like America, Russia, Australia, countries relating european communities.  In addition to it Chinese trade with the world countries are very beneficial for China as China exports its goods worth 2.49 Trillion US Dollars and imports goods worth 2.13 Trillion US Dollars. Thus the total international trade of China is worth 4.62 Trillion US Dollars. This is the latest data about the Chinese international trade. From this data we can compare the size of Indian economy easily while total international trade of China amount worth 4.62 Trillion US Dollars or 12.4 percent of global trade. On the other hand total Indian GDP is only 2.72 Trillion US Dollars and our latest total international trade is worth about 844 Billion US Dollars. As far as our trade with China is concerned India’s import from China is only 4 percent of total import of China. It means we are importing Chinese goods worth about  4 Lakh Crore US Dollars every year. The world's countries import from China is worth about 2.5 Crore Billion US Dollars. Considering these facts and data’s, we can come to this conclusion that size of Indian economy is far behind from the size of Chinese economy. 

When tension between India and China on Line of Actual Control (LAC) in Eastern Ladakh in Galwan Valley had been flared up. Demonstration against China in various parts of the country had been organized as well as Chinese commodities had been burnt by the protestors. Then the issue of boycotting Chinese commodities in India in which many organizations relating to Business & Small trade communities had also supported the demand of boycotting Chinese products in India, expressing this view that the backbone of Chinese economy could be broken by boycotting of Chinese products in India as we could inflict harm China of 5 Lakh Crore US Dollars which counts total trade of India with China. Considering the above trade and Business data with China, a foolish, uneducated and an ignorant person can talk about harming Chinese economy by boycotting total Chinese products in India.

After 1962 China has made puzzling progress about which India cannot think about it. In the above paragraph, I have presented glimpse of economic progress of China which shows that Chinese economy is the second largest economy of the world after America and it is trying to surpass America by reaching on the top position of world economy. China has made manifold progress in Defence field too. Now the Defence budget of China is amounted to around 179 Billion US Dollars which is 3 times more of Indian Defence budget. India’s Defence budget for 2020 is amounted to 66.9 Billion US Dollars. Keeping this data’s in view, anyone can come to this conclusion that China has 3 times more Defence power than India. What kinds of weapons China has developed, world does not know in details about them? On the other hand India has unfolded its weapons of armory recently by demonstrating its weapons in Galwan Valley and it has been given clear signal to China that India has all latest weapons (Aircrafts , Artillery guns, Helicopters, Tanks etc.) for crushing Chinese attack on India. In Indian media also details of all kinds of weapons have been telecasted with the aim of frightening China. But it has not been known whether China has been afraid of the demonstration of our weapons or it has taken serious notice for befitting replies of our Indian weapons. Some of our Defence analyst and experts and retired high military officials have been presenting their views on TV channels that our weapons are far better than Chinese ones. So, India can inflict China harms unimaginable. Is it an only imagination for bolstering encouragement of our army Jawans as well as peoples of India? However it should be remembered that no country including India must not perceived its enemies like China less stronger than itself. 

If a war with China is flared up this time, it will be totally different from the war of 1962 on different reasons. The first and the foremost reason will be the destructions of large scale faced by the both countries due to use of latest weapons of destruction in the war. This war will turn cities of both neighbouring countries into debries as these will be bombed with accurate target. This was will be fought with very advanced destructive weapons, so it will break backs of both neighbouring countries and will destroy economy of both countries resulting in both countries will suffer such an economic loss which can not be presume. But one thing can be said with certainty that it will shatter India’s dream to get it included among 5 top most economic power of the world. As far as Chinese military power is concerned, it has been developing its war of weapons, keeping in view the possibility of a war to be broken out with America. An another dangerous aspect of this war will be the possibility of joining hands by Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka with China. Pakistan is the country which has been continuously seeking opportunities to inflict India harms as much as it may be possible. In fact Pakistan wants to take revenge from India for East Pakistan being gotten separated from it in 1972. World knows it better that Pakistan is engaged in exporting terrorism in Kashmir with the aim of getting Kashmir separated from India. The defeated Pakistan by India in 3 war will join China certainly, if a war between India and China will start. Pakistan will use all its defence powers against India which will create very big problem for India compelling it to divert its focus on Indo-Pak border too because it will be golden chance for Pakistan for capturing territory of Kashmir. If Pakistan jumps into Indo-China war, it will try its best to capture other territories like Punjab and Rajasthan. Pakistan will attack on India at the time of Indo-China war because of its strong connection with China. To understand Pak-Chinese relation, the China Pakistan Economic Corridor (CPEC) mutual project of China and Pakistan should be kept in view. China has expending 46 Billion US Dollars as this project will provide China surface way to reach Arabean Sea from where it will become able to reach world over countries easily by Sea. This will help China in expending its trade enormously. The CPEC project is related to the construction of a road from Kashgar of Xinjiang Chinese province to Gwader of Baluchistan province of Pakistan.

Like Pakistan other neighbouring countries such as Nepal, Bangladesh & Sri Lanka have also very close relations with China. Nepal is sitting in the lap of China now where Chinese influence can be seen easily. Meanwhile China has invested a very big amount in Nepal in many fields like Road Infrastructure, Railway projects, Hydel projects and Tourism and this trend is continued. In fact China is trying to invest much more capital in Nepal, so that it can influence Nepal as much as it may be possible. Bangladesh is the other country where China has been continuously investing very heavy amount in various projects including many bridges on different rivers in Bangladesh there. Constructions of Port, Constructions of skyscraper buildings, Cement production project etc. The total cost of these projects run near about 107.5 Billion US Dollars. In the same way Sri Lanka has been also getting benefits of Chinese investments. China has constructed a very important Port in Sri Lanka too which is the most busy Port (Hambantota) is controlled fully by China. In other fields Chinese investments in Sri Lanka are making it a developing Nation rapidly. China is the largest lender in Sri Lanka. Investment of China in Sri Lanka can be understood with details related to other Chinese projects being handled by China. China is engaged in building an another Port in capital city of Colombo, a Coal-fired power plant in the North-West of Sri Lanka.

Besides a skyscraper building which is tallest building in South Asia, a 1150-foot-high Lotus Tower, a Concert hall, a Hotel and a Business district apartment have being built by China in Colombo. These projects show the dependency of Sri Lanka on China. In such a situation Sri Lanka will turn into a colony of China soon which will compell Sri Lankan government to follow its terms.         

Despite of talks of many round between high level military officials of India and China held no solution of the problems relating Indo-China border in Galwan Valley still has been come out as India claims that from Finger 1 to Finger 8 of Pangong Tso are its territory while China denies the claim of India and says that Line of Actual Control (LAC) is situated at Finger 2, so the rest finger areas are come under Chinese territory. This is the reason that when the China occupies the Finger 4, then tension between Indo-China begin. They are still possess the Finger 4 to Finger 8 area. It seems China does not want a war to be broken out as this point of time. But it does not mean that the danger of war between India and China has been disappear. As far as tension continues in Galwan Valley area, the possibility of war between the two neighbouring countries remains constantly. Which one of the two countries when starts this war it depends upon the situation?               

Perhaps China does not want to begin a war with India now. It seems that it wants to strengthen more its ties with the above 4 neighbouring countries (Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh) of India in the hope of getting their full support in the wake of war being flared up with India in future.

- Rohit Sharma Vishwakarma 

क्या भारत-चीन युद्ध होने पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका चीन के साथ युद्ध में कूदेंगे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वी लद्दाख में स्थित भारत-चीन सीमा के अभी हाल के दौरे के बाद भारत-चीन के बीच मंडराता युद्ध का बादल छंट गया है क्योंकि बताया जाता है कि चीन की फौजें अपने कब्जे में ली गई भारतीय क्षेत्र से पीछे हट गई हैं लेकिन गलवान घाटी को लेकर दोनों पड़ोसी देशों के बीच जो विवाद है वह अभी अनसुलझा है।           

गलवान घाटी में गत 14-15 जून की रात में भारत-चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद बना तनाव उस समय युद्ध में बदलते-बदलते रह गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर गए और वहाँ भारतीय-सेना के  जवानों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में चीन का नाम लिए बगैर उसे चेतावनी दी और कहा कि भारत अपने ऊपर हमला होने का मुँहतोड़ जवाब देगा। भारतीय लोगों ने विशेषकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह के दौरे को और वहां उनके संबोधन को चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का संकेत समझा। जहाँ तक हमारी सेनाओं की तैयारी का संबंध है सरकार ने चीन के हमले का जवाब देने की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इस संबंध में सीमा पर 30 हज़ार से ज़्यादा भारतीय सैनिक और साज़ोसामान जिनमें तोपें, टैंक, हर प्रकार के लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आसमान में अपनी सीमाओं की रखवाली के लिए भारतीय लड़ाकू विमान हर समय निगरानी कर रहे हैं ताकि हमारी सेना हर समय जवाब देने के लिए सतर्क रहे। प्रधानमंत्री के लेह के दौरे के बाद भारतीय सेना के जवानों का मनोबल तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उनसे कहा कि यह युद्ध महाभारत की तरह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध होगा। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने जवानों को याद दिलाया कि हम भगवान 'श्रीकृष्ण' के पुजारी हैं जो 'सुदर्शन चक्र' और 'बाँसुरी' धारी थे।

बहरहाल हमारी तीनों सेनाएं; थल सेना, वायु सेना और जल सेना चीन को उसकी भाषा में जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। चूँकि चीन एशिया में अपने अलावा भारत को सैन्य शक्ति के रूप में उभरते देखना पसंद नहीं करता है इसलिए कि वह स्वयं को विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में देखता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की सकल घरेलू उत्पाद 14 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। चीन की अर्थव्यवस्था को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इसने विश्व के 150 देशों को क़र्ज़ दे रखा है जबकि चीन एक क़र्ज़ मुक्त देश है। इसके द्वारा विश्व के किसी भी वित्तीय संस्थाओं से कोई क़र्ज़ नहीं लिया गया है। यह बात स्मरणीय है कि चीन ने बहुत से देशों को 'अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष' (आईएमएफ) और 'विश्व बैंक' से भी ज़्यादा क़र्ज़ दे रखा है। इसके अलावा चीन ने कई विकसित देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों में भारी निवेश किया है। इसके अतिरिक्त चीन का विश्व के देशों से व्यापार उसके लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि चीन 2.49 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करता है जबकि 2.13 ट्रिलियन डॉलर का आयात करता है। इस प्रकार चीन का विश्व के देशों से कुल व्यापार 4.62 ट्रिलियन डॉलर का है। यह चीन के व्यापार का यह विवरण अत्याधुनिक है। चीन के व्यापार से संबंधित इस विवरण से भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जबकि चीन के सकल व्यापार का आकार 4.62 ट्रिलियन डॉलर है या विश्व के व्यापार का यह 12.4 प्रतिशत है। दूसरी और भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कुल 2.72 ट्रिलियन डॉलर और भारत के विश्व व्यापार का आकार 844 बिलियन डॉलर है। जहाँ तक चीन के साथ हमारे व्यापार का संबंध है, यह चीन के कुल निर्यात का 4 प्रतिशत है अर्थात भारत चीन से प्रति वर्ष 4 लाख करोड़ डॉलर का आयात करता है। विश्व के देश चीन से 2.5 करोड़ बिलियन डॉलर आयात करते हैं। इस विवरण के मद्देनज़र कोई भी इस नतीजे पर पहुँच सकता है कि चीन की अर्थव्यवस्था के आकर से भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बहुत छोटा है। 

जब पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर तनाव पैदा हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और चीन से आयातित सामान की होलिका जलाए जाने लगी और चीनी सामान के बहिष्कार की अपील भी की जाने लगी। इस अपील का समर्थन व्यापारियों के कई संगठनों ने किया और यह कहा गया कि चीन के सामान का बॉयकॉट कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ सकता है जिससे चीन को 5 लाख करोड़ डॉलर का नुक्सान पहुँचाया जा सकता है। चीन का भारत के साथ व्यापार से संबंधित उपरोक्त विवरण को मद्देनज़र रखकर कोई बेवकूफ़, अनपढ़ और गँवार व्यक्ति ही चीन के सामान का भारत में बॉयकॉट कर उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की बात करेगा। 1962 के बाद चीन ने बुद्धि को चकरा देने वाली उन्नति की है जिसके बारे में भारत सोच भी नहीं सकता। उपरोक्त पैराग्राफ में चीन की आर्थिक उन्नति की एक झलक पेश की गई है जिससे यह तथ्य सामने आता है कि चीन आर्थिक उन्नति कर अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और उसकी कोशिश यह है कि आर्थिक उन्नति में वह अमेरिका को भी पीछे धकेल दे। चीन के सैन्य क्षेत्र में भी बहुत विकास किया है। इस समय चीन का वार्षिक सैन्य बजट 179 बिलियन डॉलर है जो भारत के सैन्य बजट से 3 गुणा है। भारत का वार्षिक सैन्य बजट 66.9 बिलियन डॉलर है। इस विवरण को सामने रखकर कोई भी इस नतीजे पर पहुँच सकता है कि सैन्य शक्ति के मामले में चीन भारत से 3 गुणा ज़्यादा शक्तिशाली है। चीन ने किस प्रकार के हथियारों को विकसित किया है इसका विवरण दुनिया को कम ही मालूम है। दूसरी ओर भारत ने अपने हथियारों के भंडार को अभी हाल में प्रदर्शित कर दिया है और इसने चीन को स्पष्ट संकेत कर दिया है कि भारत पर चीन के हमले को अत्याधुनिक हथियारों की मदद से कुचल दिया जाएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीन को डराने के मकसद से विभिन्न प्रकार के भारतीय हथियारों का विवरण प्रसारित कर रहा है। लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि चीन हमारे हथियारों के प्रदर्शन से डर रहा है या नहीं या वह भारतीय शस्त्रों का मुनासिब जवाब देने में सक्षम है या नहीं। लेकिन हमारे सैन्य विश्लेषक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सेवानिवृत्त कुछ आला सैन्य अधिकारी यह कह रहे हैं कि हमारे सैन्य शस्त्र चीन के सैन्य से बहुत बेहतर हैं इसलिए भारत-चीन के साथ युद्ध के समय चीन को ऐसा नुकसान पहुँचा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या यह भारतीय सेना के जवानों और भारत के लोगों के मनोबल को बढ़ाने से संबंधित कल्पना है या इसमें कोई सच्चाई भी है। बहरहाल यह याद रखने की बात है कि भारत समेत कोई भी देश चीन जैसे अपने दुश्मनों को स्वयं से कमज़ोर समझने की हिमाकत नहीं कर सकता है। 

यदि इस बार चीन के साथ युद्ध हुआ तो यह 1962 के युद्ध की तुलना में कई कारणों से बहुत घातक होगा। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण इस युद्ध में बहुत भारी विध्वंसक नुकसान का होना है जो दोनों ओर से अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग के कारण होगा। यह युद्ध दोनों देशों के शहरों को इसलिए मलवे में बदल देगा क्योंकि जिन शहरों पर बम गिराए जाएंगे वह सटीक निशाने के साथ गिराए जाएंगे। यह युद्ध बहुत ही अत्याधुनिक और विध्वंसक हथियारों से लड़ा जाएगा इसलिए यह युद्ध दोनों पड़ोसी देशों की कमर तोड़ देगा और आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों को बहुत पीछे धकेल देगा और इस प्रकार दोनों देशों को होने वाले आर्थिक नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात बहुत ही निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। जहाँ तक चीन की सैन्य शक्ति का संबंध है यह अमेरिका से युद्ध होने की संभावना को सामने रखकर किया जा रहा है। इस युद्ध का एक खतरनाक पहलू यह भी है कि भारत-चीन युद्ध होने पर हमारे पडो़सी देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका चीन के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ युद्ध लड़ सकते हैं। पाकिस्तान वह देश है जो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए अवसर तलाश कर रहा है। वास्तव में पाकिस्तान भारत द्वारा 1972 में अपने पूर्वी हिस्से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिए जाने का बदला लेना चाहता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कश्मीर में 'आतंकवाद का निर्यात' कर कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। भारत के हाथों 3 युद्ध में पराजित पाकिस्तान भारत का चीन के साथ युद्ध होने पर वह चीन के साथ मिलकर निश्चित तौर पर भारत के ख़िलाफ़ युद्ध करेगा। तब पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगा जिससे भारत को मजबूर होकर अपना ध्यान पाकिस्तान के साथ युद्ध पर देना पड़ेगा क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए कश्मीर पर क़ब्ज़ा करने का सुनहरा मौका होगा। चीन के साथ भारत का युद्ध होने पर अगर पाकिस्तान कूदता है तो उसका प्रयास रहेगा कि वह कश्मीर के अलावा भारत के दूसरे हिस्सों पंजाब और राजस्थान को भी अपने कब्ज़े में ले लेगा। पाकिस्तान भारत-चीन युद्ध के अवसर पर इसलिए भी चीन का साथ देगा क्योंकि चीन के साथ उसके बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच 'चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (CPEC) प्रोजेक्ट के तहत एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो चीन के शिनजियांग राज्य के काश्गर शहर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक बनाई जा रही है जिस पर 46 बिलियन डॉलर खर्च किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण के बाद सड़क के माध्यम से चीन अरब सागर तक पहुँच जाएगा। जहाँ से वह अपने उत्पादनों को दुनियाभर में समुद्र के रास्ते आसानी से पहुँचा सकता है। 

पाकिस्तान की ही तरह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के भी चीन से घनिष्ठ संबंध है। इस समय नेपाल चीन की गोद में बैठा हुआ है जहाँ चीन का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। इस बीच चीन ने नेपाल में भारी निवेश किया है। चीन ने यहाँ सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन, रेलवे और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश कर रहा है और यह रुझान जारी है। वास्तव में चीन नेपाल में अपना अधिक से अधिक निवेश कर उसे पूरी तरह अपने प्रभाव में रखना चाहता है। बांग्लादेश भी ऐसा ही देश है जहाँ चीन बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है। यहाँ वह विभिन्न नदियों पर पुल बना रहा है, बंदरगाह के निर्माण, सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण, स्काईस्क्रेपर भवन के निर्माण आदि में निवेश कर रहा है। इन सब परियोजनाओं पर 107.5 बिलियन डॉलर चीन द्वारा खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार श्रीलंका भी चीन के निवेश का लाभ उठा रहा है। चीन ने श्रीलंका में भी एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह (हम्बनटोटा) का निर्माण किया है जो विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है जिसे चीन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है। दूसरे क्षेत्रों में चीन के निवेश से श्रीलंका एक प्रगतिशील देश के तौर पर उभर रहा है। चीन श्रीलंका को सबसे ज़्यादा क़र्ज़ देने वाला क्षेत्र है। श्रीलंका में चीन के निवेश का अंदाज़ा इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि चीन द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई और नियंत्रित की जा रही है। चीन द्वारा राजधानी कोलम्बो में भी एक बंदरगाह बनाया जा रहा है और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक कोयले से उत्पादित बिजली प्लांट का निर्माण कर रहा है। यही नहीं कोलम्बो में एशिया में सबसे ऊँचा स्काईस्क्रेपर भवन बना रहा है। इसके अलावा लोटस टावर नामक भवन बनाया जा रहा है जिसमें एक होटल, एक कॉन्सर्ट हॉल और एक बिज़नेस अपार्टमेंट का निर्माण शामिल है। लोटस टावर की ऊँचाई 1150 फुट है। इन परियोजनाओं में चीन के निवेश श्रीलंका की चीन पर निर्भरता को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका जल्द ही चीन के उपनिवेश में बदल जाएगा, तब श्रीलंका सरकार चीन की शर्तों को मानने के लिए बाध्य रहेगी। 

भारत-चीन के उच्च सैन्य अधिकारियों के बीच हुई कई दौर की बातचीत होने के बावजूद गलवान घाटी में भारत-चीन सीमा विवाद का हल अभी तक नहीं निकल पाया है क्योंकि जहाँ भारत का यह दावा है कि पैंगोंग त्सो में फिंगर 1 से फिंगर 8 उसका क्षेत्र है जबकि चीन भारत के इस दावे को नकारता है और उसका कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) फिंगर 2 के पास स्थित है इसलिए बाकी क्षेत्र उसकी सीमा के अंदर आता है। यही कारण है कि जब चीन ने फिंगर 4 पर कब्ज़ा किया तो दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद से फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन का कब्ज़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन फिलहाल भारत से युद्ध लड़ना नहीं चाहता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत-चीन के बीच युद्ध का ख़तरा समाप्त हो गया है। जब तक गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार रहेगा, भारत-चीन युद्ध का खतरा लगातार बना रहेगा। इन दोनों देशों में से कौन सा देश युद्ध की शुरुआत करता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 

सम्भवतः चीन भारत से अभी इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि वह भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को इस उम्मीद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगाढ़ करना चाहता है ताकि भारत के साथ युद्ध के समय वह इन देशों को युद्ध में अपने साथ ला सके।

- (रोहित शर्मा विश्वकर्मा)

क्या भारत-चीन युद्ध अपरिहार्य है?

गत 14-15 जून 2020 की रात में भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध की आशंका धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि गलवान घाटी में तनाव बरकरार है। दोनों देशों के आला सैनिक अधिकारियों के बीच हो रही बातचीत के बावजूद, निसंदेह गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने यह कदम भारत द्वारा अपने क्षेत्र में बनाई जा रही सड़क पर विरोध जताने के बाद उठाया। यह सड़क सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि इस सड़क के निर्माण के बाद हमारी सेना और सेना के साजो समान को इतनी ऊंचाइयों पर तैनात किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यदि इस सड़क को वांछित स्थान तक निर्मित कर लिया जाएगा तो भारतीय सेना चीनी सैनिकों की पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को नाकाम कर सकेगी जिसके कारण चीन बौखला गया है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में भारत द्वारा बनाई जा रही सड़क पर यह दावा करते हुए आपत्ति जता रहा है कि पूरा गलवान घाटी क्षेत्र उसके कब्जे का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत ने चीन के इस दावे को खारिज कर वहां अपने सैनिक साजो सामान के साथ भारी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। वास्तव में पूरा गलवान घाटी क्षेत्र 'नो मैंस लैंड' था, जिस पर चीनियों ने हाल में अपना कब्जा जमा लिया। यद्यपि गलवान घाटी क्षेत्र में दोनों पड़ोसी देशों के बीच बने तनाव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमंस में एक सवाल के जवाब में गलवान घाटी में बनी तनाव की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लद्दाख में स्थिति गंभीर और चिंताजनक है। हम स्थिति पर गहरी नजर रख रहे हैं और दोनों पड़ोसी देशों से समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के डेमोक्रेटिक सीनेटर ब्रैड शेरमन ने गलवान घाटी में तनाव उत्पन्न करने का आरोप चीन पर लगाया है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में तनाव चीन द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का नतीजा है। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है यह भी यह कहती आ रही है कि चीन गलवान घाटी में जमीनी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है जिसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। बहरहाल दोनों पड़ोसी देशों के बीच विभिन्न स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है, साथ में दोनों देश युद्ध की तैयारियों में भी लगे हुए हैं।

गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच का तनाव का कारण यह है कि चीन नेे 3 स्थानों पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर अपना कब्जा जमा लिया है और अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। क्योंकि चीन ने पूरे गलवान घाटी क्षेत्र को अपने क्षेत्र होने का दावा किया है इसलिए वह इस क्षेत्र से पीछे नहीं हट रहा है। यह बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में स्थित फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की पहाड़ी पर चीन का कब्जा है जहां से वह भारतीय सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निशाना बना सकता है। दूसरे शब्दों में गलवान घाटी क्षेत्र में चीन ने अपनी ऐसी स्थिति बना ली है जो उसके लिए लाभदायक है इसलिए चीन यहां से अपना कब्जा नहीं हटाएगा। अगर भारत इस क्षेत्र को चीन से खाली कराना चाहता है तो उसे सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी की स्थिति पर चिंता जताई है। जिसमें कहा गया है कि वहां स्थिति बहुत गंभीर है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने भी अभी हाल में लद्दाख का दौरा किया और गलवान घाटी की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। भारतीय जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि चीनी सेना के उकसाने पर उन्हें गोली से जवाब दिया जाए। 

हमारे देश में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इन रैलियों में चीन निर्मित वस्तुओं को जलाया जा रहा है और चीन निर्मित वस्तुओं के बॉयकॉट की अपील की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि अगर चीन को सबक सिखाना है तो वहां की निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर इसकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए। यहां यह बात स्मरणीय है कि भारत में 3000 से ज्यादा आइटम चीन से आयात किया जाता है जिनकी कीमत 5 लाख करोड़ होती है। अगर भारत-चीन के बीच का तनाव युद्ध में बदल जाता है तो भारत-चीन के बीच के व्यापार का अंत हो जाएगा, जिससे चीन को बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इस भारी आर्थिक नुकसान के मद्देनजर चीन को भारत के साथ किसी सैन्य टकराव से बचना चाहिए। गलवान घाटी क्षेत्र में चीनी दृष्टिकोण के कारण तनाव के चरम सीमा पर पहुंच जाने की स्थिति यह बताती है कि चीन को भारत के व्यापार में होने वाले अपने आर्थिक नुकसान की चिंता नहीं है। इस स्थिति से यह संकेत मिलता है कि चीन गलवान घाटी क्षेत्र में तनाव को कम ना करने पर अड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि चीन भारत के प्रति दुर्भावना रखता है क्योंकि चीन के रक्षा विशेषज्ञ यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि अब चीन का भारत से युद्ध हुआ तो चीन भारत को 1962 से भी बुरी तरह हराएगा। ऐसा लगता है कि चीनी जनता और चीनी सरकार को अपने सैन्य शक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा है इसलिए वें भारतीय सैन्य क्षमता को कम आंक रहे हैं जो चीन समेत किसी भी दुश्मन के हमले को नाकाम करने में सफलता हासिल करने में सक्षम है। अब पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और वह भविष्य में चीन से होने वाले युद्ध में चीनी सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने में सक्षम है।  

वास्तव में चीन पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा बनाई जा रही सड़क को लेकर भयभीत है। इस सड़क के बन जाने पर भारत पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने की स्थिति में हो जाएगा और हमारी सेना चीन द्वारा किए जाने वाले किसी भी दुस्साहस के समय अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। यह निश्चित है कि इस सड़क के निर्माण ना होने के कारण भारतीय सेना गलवान घाटी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख सकती थी जिसके नतीजे में चीनी सेना गलवान घाटी में स्थित हमारी सीमा के अंदर बगैर किसी रूकावट के घुसपैठ कर सकता था। आज भारत सभी सेक्टर में चीन से लगी सीमा की सुरक्षा करने में भरपूर तरीके से सक्षम है। भारत शांति के साथ रहना चाहता है और दूसरों को भी शांति से रहने देना चाहता है लेकिन अगर हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला होता है तो हम इसकी रक्षा अपनी पूरी ताकत से करते हैं और दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। यह बात स्मरणीय है कि 1962 में चीन के साथ युद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ा था क्योंकि भारत को 14 साल पहले ही आजादी मिली थी जिसके बाद देश के चौतरफा विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। उस समय चीन ने भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिए जाने के मुद्दे पर सीमा पर समस्याएं खड़ी करनी शुरू कर दी थी। दलाई लामा 1959 में अपनी जान बचाने के लिए भागकर पहले नेपाल आए और उसके बाद भारत आए। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिए जाने से चीन नाराज़ था। ऐसी स्थिति में वह भारत पर हमला करने का बहाना ढूंढने लगा, जबकि भारत और चीन के मध्य 1954 में 'पंचशील समझौता' हुआ था। जिसमें भारत द्वारा तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार कर लिया गया था। उसी समय भारत-चीन के बीच 'पंचशील समझौता' हुआ था जिसमें दोनों देश एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने, एक दूसरे पर आक्रमण ना करने, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाने पर सहमति हुई थी। इसी समझौते के बाद 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' का नारा लगा था। लेकिन चीन ने 'पंचशील समझौते' को रौंदते हुए सीमा विवाद का बहाना बनाकर 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर धोखे से आक्रमण कर दिया। तब भारत ने बिना तैयारी के चीन के हमले का जवाब दिया जो घातक साबित हुआ क्योंकि चीन ने 'अक्साई चीन' और 'अरुणाचल प्रदेश' के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बाद में चीन ने अरूणाचल प्रदेश से अपने कब्जे़ को हटा लिया लेकिन अक्साई चीन पर अपना कब्जा़ बरकरार रखा। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं क्योंकि भारत इस क्षेत्र में एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है जो अब चीन के किसी भी हमले को कभी भी नाकाम करने की स्थिति में सक्षम है। ना सिर्फ यह कि भारत-चीन के किसी हमले को नाकाम कर देगा बल्कि उसे यह भी याद दिला देगा कि अपनी सैन्य शक्ति को लेकर वह 1962 का भारत नहीं है। 

दुनिया चीन की सैन्य शक्ति के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है क्योंकि इसने 1962 में भारत के साथ हुए युद्ध के बाद कोई और महत्वपूर्ण युद्ध नहीं लड़ा। इन परिस्थितियों में चीनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ है। इसलिए दुनिया चीन के युद्धकला, रणनीति और उसके सैनिकों की वीरता के बारे में नहीं जानती जबकि दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन एक से ज्यादा बार देखा। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद भारत को पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़ना पड़ा जिनमें भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब पूर्वी लद्दाख में स्थित भारत-चीन सीमा पर तनाव विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। यद्यपि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है लेकिन उस राष्ट्र के लिए इसका जवाब देना अपरिहार्य हो जाता है जिस पर इसे थोपा जाता है।

Is Indo-Sino war inevitable?

After clash between Indian & Chinese armies in Galwan Valley on 14-15 June 2020, possibility of full fledged war between the two neighbouring countries has been gradually increasing as tension in Galwan Valley yet remains. In spite of dialogues being held between high level army officers of the two countries. No doubt tension flared its in Galwan Valley because of inclusion of Chinese Soldiers large number. China took this step after protesting the constructions of roads by India in its area in Galwan Valley. This road is very crucial for India for Military purpose as our Military troops and equipments have been deploying on such as altitude area from there our troops can easily keep eyes on the activities of Chinese troops. If this road had been constructed till the targetted point, Indian will be able to repull all inclusion of Chinese troops in Eastern-Ladakh area which makes China baffled. It is the reason that China has been raising objection on the construction of this road claiming it that the whole Galwan Valley area come under its boundries. On the other hand India has rejected this claim of China and has deployed Indian troops and Military equipments there heavily. In fact the whole Galwan Valley area came under 'No mans land' till recently which has been occupied by the Chinese troops. Although scaling down of tension in Galwan Valley area between the two troops of both neighbouring countries are regularly made but no positive results are coming out. 

Meanwhile the British Prime Minister Boris Johnson has expressed his concern in house of commons by replying a question on the tension build up in Galwan Valley. He said that the situation in Ladakh was serious and concerning. We have been observing the situation closely and had been appealing to both countries for solving this issue through dialogues. In the same way American Democratic Senator Brad Sherman accused China for creating tension in Galwan Valley. He said that buildup of tension in Galwan Valley was the result of well-planned conspiracy hatched by China. As far as our government is concerned, it has been also saying it that China is trying to change the ground situation in Galwan Valley which will be answered in same language. However, both neighbouring countries are engaged for a full fledge war with each other along with dialogues with different levels. 

Now the bone of contention between the two neighbouring countries is Galwan Valley area, there are 3 points in this area where Chinese troops are said to have occupied the Indian areas & have made their position strong. Since China has claimed over Galwan Valley area as its territory, so it is not returning back from this area. It is reported that finger 4 to finger 8 area are under is control from where it can keep eyes on the movement of Indian armies and can take action against them when it needs. In other words position of Chinese army in Galwan Valley area is favourable for China. In this situation China will never end its occupation from here. If India wants to evacuate the occupation of China from here, it had to use Military use for it. Meanwhile our Foreign Ministry has expressed its concerned over the Galwan Valley area. It has also said that the situation is very serious there. In the meantime the Indian army Chief Manoj Mukund Narvane visited Ladakh and knew about the situation of Line of Actual Control (LAC). Encouraging the Indian soldiers where he told them that the Chinese troops must be replied with bullets on being provoked by them. 

In our country protest rallies against China are being held and made in China products are being burned. Appeals of boycotting of Chinese products are being made. It is said that for teaching China lesson, its back should be broken by boycotting its products in India. It should be remembered here that more than 3 thousand items made in China are being imported which cost near about 5 lac crore dollar. If tension between India and China turns into full fledge war, the trade between India and China will come to an end resulting in China will have to suffer a very-very big loss. Keeping this hovering big loss in eyes, China must avoid from engaging in any conflict with India. But escalation of high level of tension in Galwan Valley area because of the Chinese stand, shows that China does not give any importance to the hovering economic loss in trade with India.This situation indicates that China is adamant on not heeding attention for scaling down tension in Galwan Valley area. It means that China has evil design about India as Chinese defence analysts are trying to convey this message that if any war between Indian and China will be in the position to defeat India as badly as in 1962 battle. It seems that Chinese people and government are over confident about their Military power, so they underestimate Indian Military capabilities of repulling any attack of an enemy like China with decisive success. Now Indian forces are well-prepared in Eastern-Ladakh and are able to bring to Chinese forces knees in any future war. 

In fact China is in grip of fear about the infrastructure development in Eastern-Ladakh made by India. This infrastructure development is making India able to keep eyes on every activity of Chinese forces here and will be ready every time to save its border in the wake of any misadventure committed by China. It is sure that in absence of development of this infrastructure, Indian forces cannot be able to know the presence of Chinese forces in Galwan Valley area resulting in China would have been occupied this area very easily without any hindrance. Today India have made itself strong enough to defend its territories situated along with the Line of Actual Control (LAC) with China in all sectors. India wants to live in peace and let others too to live in peace. But if attack on our sovereignty and integrity is made. He always reply of any such attack with our full strength and made our enemy lick the dust. It should be remembered that war in 1962 with China had to fight in adverse situation while India was not prepared for any war because India had gained freedom only 14 years ago and had focused on development in every field. China had started creating problems on Indo-China border because of being given Dalai Lama shelter by India. The sequence of incidents tells that Dalai Lama had to fled from Tibet for saving his life. First he came to Nepal and after that he reached India. China was angry with India for being given Dalai Lama Shelter in India. In this situation China began to seek pretext for attacking on India while an argument called 'Panchsheel Pact' had been signed between India and China in 1954 in which India had accepted Tibet as a part of China. Besides both countries had agreed on to respect sovereignty and integrity of their territories, not to attack on each other, not interfare in the internal matter of each other, to follow the policy of equality and mutual interest and to follow the policy of co-existence with peace. In the background of 'Panchsheel Pact' 'Hindi-Chini Bhai-Bhai' slogan was coined . But China, trampling the 'Panchsheel Pact' attacked on India on 20 October 2020 deceitfully on the pretext of border dispute. India had retaliated China without any preparation which had proved fatal for India as China had captured 'Aksai Chin' and some parts of 'Arunachal Pradesh'. Later China ended its occupation from Arunachal Pradesh but it remain it occupation on 'Aksai Chin'. Now situation has changed totally because India has emerged a big Military power in the area which can challenge China on any time. Not only this India will foil every aggression from China and will remind it unambiguously that India is not of 1962 as far as it regards its Military power.

World has not experienced Military might of China because it has not fought any important war after 1962 war with India. In such a situation Chinese Military power remains unexhibited, So World do not know about Chinese war tactic, strategies and bravery of its army personals while world has seen Military power of India more than one time as after 1962 war with China, India had to fight 3 wars with Pakistan in which Indian forces exhibited unparalleled bravery and strategies compelling Pakistan go down on knees.

The tension on Indo-China border in Eastern-Ladakh has now become explosive which has increased the chance of war to be erupted between the two neighbouring countries. Although war is never a solution of any problem but it becomes inevitable for the nation on which it is imposed.

- Rohit Sharma Vishwakarma 

मोदी सरकार चाहती है कि देश का हर व्यक्ति बीमार हो।

जिस प्रकार केंद्र सरकार 'आयुष्मान भारत योजना' को ना लागू करने वाले राज्यों की आलोचना कर रही है, इससे यह आभास होता है कि देश के सभी नागरिक बीमार पड़ें ताकि वें (सभी नागरिक) 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ उठा सकें। चंद महीनों पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल सरकार की 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू ना किए जाने के कारण कड़ी आलोचना की थी कि दिल्लीवासियों को 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ उठाने से वंचित रखा जा रहा है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'आयुष्मान भारत योजना' को दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन दिल्लीवासियों ने इसे लात मारकर सत्ता के पास पहुँचने से दूर कर दिया था। अभी हाल में गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू ना करने का आरोप राज्य में की गई अपनी डिज़िटल रैली में लगाया और ममता सरकार की यह कहते हुए कड़ी आलोचना की कि ममता सरकार इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के मतदाताओं में लोकप्रियता बढ़ने के कारण नहीं लागू कर रही है। देश की सरकार के यह दो सबसे बड़े नेता 'आयुष्मान भारत योजना' की सच्चाई को नहीं बता रहे हैं। इसके बजाय यह दोनों नेता इस योजना के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि इनके बयानों से यह ज़ाहिर होता है कि 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू किए जाने से देश के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि यह सच नहीं है। 

जहाँ तक 'आयुष्मान भारत योजना' का संबंध है इससे केवल समाज के वंचित वर्ग जिनमें भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी-पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मज़दूर, प्लंबर, राजमिस्त्री, मज़दूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्यॉरिटी गार्ड्स, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति इसमें शामिल किए गए हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ परिवार (50 करोड़ लोग) हैं, को लाभ मिलेगा। इस योजना से लाभ उठाने वालों को पहले 'आयुष्मान भारत योजना' की वेबसाइट पर जाना होता है और स्वयं को रजिस्टर कराना होता है। तब वें इस योजना का लाभ उठाने के हक़दार होते हैं। हम यहाँ इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन श्रेणियों के लोग इस योजना के लाभार्थी बनने के योग्य नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनमें अधिकांश लोग अनपढ़ और बहुत ही गरीब होते हैं जिनकी इंटरनेट तक पहुँच नहीं होती है। यह संभव है कि उक्त चिन्हित लोगों में से कुछ लोग 'साइबर कैफे' जाकर इंटरनेट की सुविधा हासिल कर लें और इस योजना के लाभार्थी के तौर पर स्वयं को रजिस्टर करा लें लेकिन इस योजना के तहत आने वाले बाकी लाभार्थी स्वयं को रजिस्टर कराने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार यह योजना बहुत लाभदायक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' को ना लागू करने वाले राज्यों के लोगों को इस योजना से वंचित रखने का आरोप गलत और अविश्वसनीय है। यह आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि इस योजना से अब तक 1 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं। केंद्र सरकार के इस प्रोपेगैंडा की सच्चाई का सत्यापन किया जाना बाकी है क्योंकि मोदी सरकार की कोई घोषणा विश्वसनीय नहीं होती है।

'आयुष्मान भारत योजना' के अनुसार जिन लोगों ने स्वयं को इस योजना का लाभार्थी बना लिया है उनको इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वें अपने गृह राज्य से दूसरे राज्यों में जाएंगे, वहां बीमार पड़ेंगे और किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल होंगे। तब इन अस्पतालों में इनका इलाज मुफ्त होगा। दूसरे शब्दों में इनके इलाज का खर्च केंद्र सरकार द्वारा जारी ऐसे सभी लाभार्थियों को ₹ 5 लाख की 'मेडिकल इंश्योरेंस' स्कीम की मदद से की जाएगी। अब यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि इस योजना के लाभार्थियों को इसका फायदा तभी मिलेगा जब वें अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे और वहाँ बीमार पड़ेंगे।

(रोहित शर्मा विश्वकर्मा)

Modi government want every citizen to fall ill.

In which way the Central government have been criticizing State government for not implementing 'Ayushman Bharat Scheme' in their states, it gives this impression that all citizens of India should fall ill. So that, they could get benefits of 'Ayushman Bharat Scheme'. A few months ago during assembly elections in Delhi, Prime Minister Narendra Modi had criticized Kejriwal government for not implementing the 'Ayushman Bharat Scheme' and thus depriving Delhities from getting benefits from 'Ayushman Bharat Scheme'. In fact Bharatiya Janata Party (BJP) had made the 'Ayushman Bharat Scheme' as its main issue in the Delhi assembly elections but Delhities had kicked it out from reaching near power. Now Home Minister Amit Shah has also raised the issue of 'Ayushman Bharat Scheme' during his Digital rally in West Bengal and has heavily criticize Mamta government for not implementing 'Ayushman Bharat Scheme' in her state for fear of popularity of Prime Minister Narendra Modi to be gaining ground among the voters of the State. These two most top leaders of the Central government have not presenting true picture of the 'Ayushman Bharat Scheme', Instead of it they have been misguiding the citizens of India about this scheme as the statements of these two most important leaders of the Central government give this impression that the whole citizens of India will get benefit of this scheme if all states implement it while the truth is totally different. 

As far as 'Ayushman Bharat Scheme' is concerned, only deprived classes of the society which counts near about 10 crore families (50 crore persons) will get benefits of this scheme. Those who (Beggars, Waste Pickers, Household Chores, Street Vendors, Cobblers, Hawkers, Other construction workers, Plumbers, Masons, Labourers, Painters, Welders, Security guards, Porters, Other working men carrying weights) will be beneficiaries of this Health Scheme. The would be beneficiaries will have to go on the website of 'Ayushman Bharat Scheme' and get themselves registered with it. Then they will be entitled for getting benefits of this scheme. Here we can easily presuppose it that people of these classes will not be able to become the beneficiaries of this scheme because most of them are illiterate and very poor and the internet is out of their reach. It is possible that some people from the above targeted category may avail the facility of internet by going to a Cyber Cafe and would get registered as a beneficiaries of 'Ayushman Bharat Scheme'. But the rest targeted people are not able to go to Cyber Cafe for getting themselves registered for the benefit of 'Ayushman Bharat Scheme'. Thus the fate of this scheme will be unfruitful. In this situation the claim made by Prime Minister Narendra Modi & Home Minister Amit Shah about depriving the facility of 'Ayushman Bharat Scheme' from those people residing in the states where the 'Ayushman Bharat Scheme' has not been implemented, is false and unbelievable. It is a matter of strange that Central government have propagated about the number of beneficiaries having been reached at 1 crore till now. The truth of this propaganda of the Central government remains to be verified as no announcement of Modi government is believable.

According to the 'Ayushman Bharat Scheme', those who have gotten themselves registered as beneficiaries of this scheme, first they will have to go to other states from their home states and they should fall ill there. In this situation if they are admitted in the State government hospitals then they can get benefits of 'Ayushman Bharat Scheme'. In other words ailments of such patients will be treated free with the help of Rupees 5 lacs Medical insurance scheme which is being provided by Central government. Now it has become very clear that beneficiaries of this health scheme can get benefits only when they go to other states from their home states. Thus the intention of Prime Minister Narendra Modi & Home Minister Amit Shah seems bad about the beneficiaries of the 'Ayushman Bharat Scheme'.

- Rohit Sharma Vishwakarma