मोहन भागवत में दूरदर्शिता की कमी।

अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की एक सभा को 16 फरवरी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुखिया मोहन भागवत ने हिंदू समाज में तलाक के बढ़ते हुए ग्राफ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हिंदू समाज में बिखराव पैदा हो रहा है। इसका कारण शिक्षा के फैलाव और लोगों में आई संपन्नता है। इससे पता चलता है कि मोहन भागवत की सोच बदलते समाज के खिलाफ है। इससे यह भी पता चलता है कि आरएसएस और इसके मुखिया समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन के खिलाफ हैं। यह स्मरणीय रहे कि भारत में हिंदू समाज हिंदू कानून द्वारा संचालित होते हैं न कि परंपरा और रूढ़ियों द्वारा। हिंदू कानून में तलाक का प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। जब तलाक का प्रावधान हिंदू समाज में नहीं था तो हिंदू समाज में महिलाओं को जलाए जाने की घटनाएं सामान्य थीं। इस प्रकार हिंदू महिलाएं अमानवीय यातनाओं की शिकार थीं। तलाक के प्रावधान के सामने आने पर हिंदू महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया क्योंकि उन्हें उल्लेखनीय मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब हिंदू पुरुष और महिलाएं अपने विवाहित संबंधों को खत्म करने के लिए अदालत का रास्ता अपना रहे हैं अगर वें समझते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है क्योंकि वें अब अनचाहे विवाहित जीवन को गुजारने के लिए मजबूर नहीं है। अब जबकि उन्हें अपने संबंधों को समाप्त करने की सुविधा प्राप्त हो गई है तो वें इस सुविधा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि श्रीभागवत हिंदू पुरुष और महिलाओं को शांतिपूर्ण विवाहित जीवन गुजारने नहीं देना चाहते जो अदालत अपने संबंधों को विच्छेद कराने के लिए जाते हैं? जीवन से महत्वपूर्ण चीज़ मन और घर के वातावरण की शांति है। अगर ये दोनों शांति नहीं है तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए श्री भागवत को तलाक की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने की अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि तलाक पति-पत्नी के बीच अनसुलझे तनाव के नतीजे में पैदा हुए असहनीय दुखों के खात्मे का शांतिपूर्ण तरीका है।       

मोहन भागवत का यह बयान घोर महिला विरोधी है और घोर संविधान विरोधी भी है क्योंकि संविधान द्वारा महिलाओं को पुरुषों जैसा अधिकार दिया गया है और हिंदू कानून में महिलाओं को तलाक का अधिकार इसीलिए दिया गया है ताकि वें पुरुषों से अपना विवाहित संबंध ऐसी स्थिति में विच्छेद कर सके जब उनके लिए विवाहित जीवन गुजारना असंभव हो जाए।


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा

Lack of farsightedness of Mohan Bhagwat

Addressing to a gathering of Swayamsewak workers on February 16 in Ahmedabad, Sarsanghchalak Mohan Bhagwat expressed his concerned on the rising graph of Divorce (Talaq) in Hindu society and said that it had been causing dissemination in the Hindu society. The Reason is the spread of education and the richness enjoyed by the people. This thinking of Mohan Bhagwat is against the tide of the time. It also shows that Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS) and its Chief are against the positive changes took place in the society. It should be remembered that Hindu Society of India is governed by the Hindu act in place of Hindu tradition and dogmas. The Most important of Hindu law is the provision of Divorce. When the provision of Divorce was not introduce in the Hindu society and no way was available, Women burning incidents were common. Thus Hindus women pray of inhuman acts. After introduction of Divorce provision, the condition of Hindu women and changed resulting in they have been enjoying noteable quantity of freedom. Now Hindu men and women both oftenly go to court for ending their marriages, if they feel that their married life cannot be smoothly go ahead, because they are not compelled to lead a married life unwantedly. While they have facilities of getting their relationship end, they have been using it for leading a peaceful life. Question raises Does Mr. Bhagwat not want peaceful life of Hindu men and women, who go to Court for separation from each other? The Most important thing in the life is the peace of mind and peace in the atmosphere at home. If this is missed, the life becomes hell.

Mr. Bhagwat should rethink about his concerned for rising graph of Divorce as the Divorce is the peaceful way of ending miseries of Husband & Wife because of creation of unsolved tension in their relationship.


- Rohit Sharma Vishwakarma

केजरीवाल ने दोबारा 'हिंदुत्वा' लहर को मात दे दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद उन्हें अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और अब वें अपने ज़ख्मों को चाट रहे होंगे। अब यह समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए गंभीरता से सोचने के लिए है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल को भविष्य में हराया जाए? हम सब ने देखा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शाहीन बाग़ के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाकर दिल्ली के वातावरण का किस तरह धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया? वास्तव में दिल्ली में चुनावी मुद्दों को धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का प्रयास दिल्ली में सफल नहीं हुआ। यह बात 2015 के विधानसभा चुनावों में साबित हुई और यही बात इस बार के विधानसभा चुनावों में भी साबित हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए यह स्पष्ट सबक है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर नहीं जीता जा सकता। अगर केंद्र की भाजपा सरकार ने लोगों के लिए हितकारी काम किए होते और उनका दिल जीता होता तो निश्चय ही दिल्ली वाले भाजपा को चुनाव में अपना समर्थन देते जिसके नतीजे में पार्टी दिल्ली में सत्ता में पहुंचती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का एक प्रमुख कारण यह भी है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके अलावा पार्षदों द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किए गए। यह बात स्मरणीय है कि दिल्लीवासियों ने विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा विकास कार्य न किए जाने की खुलकर आलोचना की। इसके विपरीत केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता क्योंकि उन्होंने 2015 में चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा किया। उन्होंने इस चुनाव में दिल्लीवासियों से और चुनावी वादे किए जिसपर दिल्ली वालों ने उनपर भरोसा किया और उन्हें फिर सत्ता में ले आए। जनता की भावनाओं को सम्मान देना अच्छी राजनीति का संकेत है। केजरीवाल ने यह किया और इसकी बुनियाद पर फिर सत्ता में आए। अब जबकि वो इस तथ्य को जान गए हैं तो उम्मीद की जाती है कि वो मतदाताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करेंगे। केजरीवाल की छवि ऐसे राजनीतिज्ञ की उभरी है जो शेखी नहीं बघारता बल्कि काम करता है। यही कारण है कि केजरीवाल को मतदाताओं ने भारी समर्थन दिया और उन्हें सत्तासीन किया। हम सबको उम्मीद है कि केजरीवाल ने चुनाव जीतने का जादू जान लिया है और इसलिए वो इसे भूलेंगे नहीं और भविष्य में मतदाताओं की भावनाओं का सम्मान करते रहेंगे।


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा

Kejriwal again defeated 'The Hindutva' wave.

Prime Minister Narendra Modi and his Lieutenant Amit Shah by throwing all possible forces in Delhi Assembly elections for winning it. They faced humiliated defeat and how they would have been licking their wounds. Now it is the time for PM Narendra Modi and HM Amit Shah to ponder it seriously how to defeat Arvind Kejriwal in the future assembly elections? All of us saw how Narendra Modi and Amit Shah both for winning Delhi assembly elections Communalize the atmosphere of Delhi by raising the Shaheen Bagh issue with full strength? Infact Delhi is the state where communalization of issues for winning the elections does not have beneficial. It happened in 2015 and it happened now too. So, it is very clear lesson for the Bharatiya Janata Party (BJP) that Delhi assembly elections could not be won on communal issues. In the Central Government of the BJP would have performed well and would have own the heads of people of India, then Delhities would have necessarily supported the BJP in the Delhi assembly elections resulting in the BJP would come into power in Delhi this time. One of the main reason of defeat of the BJP in the Delhi assembly elections is corruptions pervaded in Delhi Metro corruptions. Beside it, no development works were delivered by the BJP corporators. Peoples of Delhi have been openly complaining about the non-performance of BJP corporators during the assembly elections. On the contrary Kejriwal won the assembly elections with thumping majority because of the fulfillment of its promises made by him in the last assembly elections. He again promised of delivering them on which Delhities trusted him and brought again into the power. To give respect to the feelings of peoples by a Politician is a good sign of healthy Politics. Kejriwal did it and came into power again on this quality. Now, when he has understood this fact very well, it is understood that he will not commit mistakes of ignoring the feelings of the people. The image of Kejriwal emerged as a Politician who do not boast but perform and such Politician always loved by the people. It is the reason that Kejriwal was supported and brought into the power third time. All of us hopes that Kejriwal has learned the magic of winning the elections, so he will not forget it and will go ahead of respecting the feelings of the people in the future too.


- Rohit Sharma Vishwakarma

क्या केजरीवाल मोदी को एक बार फिर बौना बना देंगे?

अब जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के होने में मात्र 1 दिन बाकी रह गया है फिर भी किसी पार्टी के यहां सत्ता में आने का स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है। यहां के विधानसभा चुनाव में तीन पार्टियां चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आज़मा रही हैं इनमें सत्ताधारी 'आम आदमी पार्टी' (आप), 'भारतीय जनता पार्टी' (भाजपा) और 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी' (आईएनसी) हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पिछले 5 सालों के दौरान अपने द्वारा किए गए कामों के बल पर यह चुनाव लड़ रही है जबकि भाजपा ये चुनाव आप सरकार की नाकामियों को उजागर कर ये चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी 15 साल की शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों को याद दिला कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।

जहाँ तक आप पार्टी की सरकार का संबंध है इसके बारे में दिल्लीवासियों की आमतौर में यह राय है कि आप सरकार द्वारा ऐसी बहुत सी उपलब्धियां दिल्लीवालों को उपलब्ध कराई गई हैं जो इससे पहले की सरकारों द्वारा नहीं कराए गए हैं जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उल्लेखनीय काम किए गए हैं। आप सरकार द्वारा यहां के सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को पब्लिक स्कूलों की शिक्षा के स्तर तक पहुँचाया गया है। इसके अलावा आप सरकार ने गरीब बच्चों के दाखिले को प्राइवेट स्कूलों में सुनिश्चित कराया है। इस सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन पर दबाव डालकर गरीब तबके के बच्चों की एक निश्चित प्रतिशत में दाखिले का प्रबंध किया गया है। इसके द्वारा दिल्ली में बिना रुकावट 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और दिल्लीवासियों को साफ पीने के पानी का प्रबंध कराया गया है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों की खराब स्थिति को बेहतर बनाया और यहाँ मरीजों को दवाओं की आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाया। न सिर्फ ये बल्कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। इस सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय सुविधाएं यें है कि इसके द्वारा दिल्लीवासियों को उनके दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मोहल्ला क्लीनिक' की स्थापना की गई। यहां यह बात याद रखने योग्य है कि 'मोहल्ला क्लीनिक' की स्थापना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और सराहना की गई। यह सरकार दिल्ली के आधारभूत ढाँचे के विकास में भी पीछे नहीं है। यद्यपि इस सरकार द्वारा कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनवाया गया फिर भी दिल्ली में मुख्य सड़कों और गलियों की सड़कों के निर्माण पर काफी ध्यान दिया गया। इस सरकार के तहत दिल्ली के हर कोने को रौशन बना बना दिया गया जिसके नतीजे में दिल्ली में अपराध के ग्राफ में कमी आई है जैसे चेन झपटमारी, महिलाओं से संबंधित अपराध और सेंधमारी आदि के अपराध में काफी कमी आई है। केजरीकल सरकार द्वारा पूरी दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी केमरों की स्थापना ने दिल्ली में संगीन अपराधों की रोकथाम में बड़ी भूमिका निभाई है। इस सरकार द्वारा किया गया यह काम काफी प्रशंसनीय और सराहनीय है। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी बस में मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई गई है जो भविष्य में भी लागू रहेगी। इसके अलावा इस सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्लीवासी मुक्त कंठ से यह भी स्वीकारते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पहली बार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराया जा रहा है। केजरीवाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन सारी सुविधाओं ने दिल्ली के लोगों का दिल जीत लिया है इसलिए वें इस सरकार की प्रशंसा का रहे हैं। यही कारण है कि केजरीवाल अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करके यह चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में वों 10 प्रमुख सेवाओं को उपलब्ध कराने की गारंटी दे रहे हैं। और यह सभी 10 सेवाएं रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित हैं।             

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्लीवासी उनकी सरकार के कामों के आधार पर उनकी पार्टी का जोरदार तरीके से समर्थन कर रहे हैं। जिसके नतीजे में उनकी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी।

दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो यहां पिछले 20 वर्षों से सत्ता से बाहर रहकर चुनाव लड़ रही है। यद्यपि 2015 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में इसके द्वारा कांग्रेस के हाथ से  सत्ता छीनने की कोशिश की गई थी। इस बात का उल्लेख यहाँ अप्रसंगिक नहीं होगा कि भाजपा यह विधानसभा चुनाव ऐसी स्थिति में भी हार गई जबकि पूरे देश में मोदी के करिश्मे का बोल बाला था जिसके नतीजे में इनकी पार्टी भाजपा को लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त चुनावी सफलता मिली थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक शक्तिशाली राजनीति के नेता के तौर पर उभरे थे जिन्हें देश की जनता ने भारी बहुमत दिया था और भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ था। यह स्थिति भाजपा को दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीताने में मददगार साबित नहीं हुई और केजरीवाल ने भारी अंतर से जीतकर मोदी को बौना बना दिया था। अब जबकि मोदी की करिश्माई छवि मद्धम हो रही है जिसके नतीजे में अभी हाल में कई विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है तो ऐसी स्थिति में भाजपा का दिल्ली विधानसभा के जीतने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जिसे जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहाँ तक चुनावी मुद्दों का संबंध है तो भाजपा  के पास मतदाताओं को आकर्षित करने का कोई मुद्दा नहीं है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने दिल्लीवासियों को 2 रुपये प्रति किलो के दाम से दिल्लीवासियों को 'आटा' देने का वादा किया है। यह वादा पार्टी को चुनाव जीताने में कितना मददगार साबित होगा? यह तो वक्त ही बताएगा। वास्तव में पार्टी सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है और यह ध्रुवीकरण 'शाहीन बाग' में महिलाओं के प्रदर्शन को लेकर किया जा रहा है जो 'नागरिकता संशोधन कानून' (सीएए) को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 50 दिनों से 'शाहीन बाग' में धरने पर बैठी हुई हैं। लेकिन भाजपा 'शाहीन बाग' की महिलाओं के प्रदर्शन को 'राष्ट्रविरोधी' बता रही है और मतदाताओं से इसके खिलाफ अपने पक्ष में मतदान करने की मांग कर रही है। पार्टी दिल्ली में होने वाली अपनी सभी रैलियों (लगभग 5000) में यह बताने का प्रयास कर रही है कि 'शाहीन बाग' के प्रदर्शन का मकसद देश को तोड़ना है। वास्तव में केंद्र की मोदी सरकार 'शाहीन बाग' के प्रदर्शन को खत्म कराना नहीं चाहती। जैसा कि इसने ऐलान किया है कि वो 'नागरिकता संशोधन कानून' (सीएए) के अपने स्टैंड से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी और 'शाहीन बाग' के प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत भी नहीं करेगी। भाजपा चाहती है कि ये प्रदर्शन जारी रहे ताकि वो इसका चुनावी फायदा उठा सके। चूंकि भाजपा जानती है कि उसके द्वारा दिल्ली चुनावी प्रचार के दौरान जो मुद्दें उठाए जा रहे हैं वो मतदाताओं को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि भाजपा की यह सोच कितने सच थी? दिल्ली के मतदाताओं की आम भावना ये संकेत देती है कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे के खेल में कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात भाजपा यहां चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने में नाकाम रहेगी। भाजपा की हार का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल छवि को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जिसके नतीजे में विशाल छवि वाले मोदी का कद मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने बौना हो जाएगा। यह बात यहाँ याद रखने योग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मोहल्ला क्लीनिक' की स्थापना को दिल्लीवासियों के लिए गैर-लाभदायक बता रहे हैं जो दिल्ली के बाहर इस उद्देश्य से जाते हैं और वहां वो गंभीर तौर से बीमार हो जाते हैं क्योंकि इनका मुफ्त उचित इलाज दूसरे राज्यों के अस्पतालों में नहीं हो पाता। इस प्रकार 'मोहल्ला क्लीनिक' उन दिल्लीवासियों के लिए लाभदायक साबित नहीं होता। अगर ये दिल्लीवासी 'आयुष्मान भारत योजना' से जुड़े होते तो उन्हें दूसरे गज्यों के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उचित चिकित्सा सेवा का लाभ उपलब्ध होता। केजरीवाल सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू न करके दिल्लीवासियों को इस योजना के लाभ को हासिल करने से वंचित किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकुचित विचार है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू न करके दिल्लीवासियों का भारी नुकसान किया है और ये आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' को दिल्ली में न लागू कर एक बड़ा पाप किया है।

कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है ये यहां के मतदाताओं को हर क्षेत्र में विकास करने का वादा कर रही है। इस संबंध में वो मतदाताओं को स्व. शीला दीक्षित के नेतृत्व में चलने वाली 15 वर्षों की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की याद दिला रही है जिसके दौरान सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हुए और आज भी ये विकास कार्य दिल्ली में नजर आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली में आज जो भी विकास कार्य नजर आ रहा है वो सब 15 वर्ष की स्व. शीला दीक्षित सरकार की देन है।


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा

Will Kejriwal make Modi dwarf again?

Now when 1 day for polling of Delhi Assembly Elections is to remain, there is no clear indication pointing out which party will win the elections? As all of us know that there are three Political parties namely Aam Aadmi Party (AAP), Bharatiya Janata Party (BJP) & Indian National Congress (INC) are in the Fray. The ruling party AAP is contesting the elections on the dint of the works which have been done by its government during the last five years which BJP is contesting these elections pointing out the failures of AAP government and the Congress is attracting the Delhi voters by reminding the development works done by the Late Shiela Dikshit government during its 15 years tenure.

As far as AAP is concerned majority of the Delhities are of the opinions that the AAP government has provided many facilities which have not been provided by any earlier government such as in the field of education, it has a remarkable job. The Quality of education in the government school has been improved to the standard of Public School. In addition to it AAP government arranged admissions for poor students in private schools. It compelled the management of private school to get admitted a certain percentage of students of Economic Weaker Section (EWS). It ensured the electric supply for 24 hours uninterruptedly and clean drinking water supply for all Delhities. In the field of Health services the AAP government ameliorated the deteriorating situation of the Hospitals and ensured the proper distribution of medicines to the Patient. Not only the maximum medical facilities to the Patients should be provided. The most praiseworthy step in the field of Medical services of this government is to open 'Mohalla Clinics' with the aims of providing Medical helps at the doors of Delhities. It is to be remembered that the step of opening of 'Mohalla Clinics' was praised on international level. This government did not remain lagging behind of its promises of developing infrastructure in Delhi. Although, this government did not get constructed any new flyover in Delhi, but it got constructed roads and street roads in all over Delhi. It brought better system of lightning of street light in all over Delhi. Under this government every corner of Delhi has been lighted up which reduced the crimes in Delhi such as Chain Snatching, Crime relating Women, house breaking etc. The installation of 1.5 lacs Closed Circuit Television (CCTV) Cameras in all over Delhi have played a greater role in curbing henious crimes. It is a laudable step of this government. The Kejriwal government had been providing free bus service to women and in future too this facility will be continued. The Senior Citizens of Delhi have been given free travelling to places of Pilgrims by the Kejriwal government. The People's of Delhi also admitt it that the Kejriwal government is the first government of Delhi which provided free of corruption administration. All these achievements of the Kejriwal government have won hearts of Delhities, so they openly praised it. It is the reason that the Kejriwal government is contesting these elections on the basis of report and of achievements of its government. Now it promises about providing 10  facilities guarantidely in coming days. These facilities are related with day to day life.   
       
The Chief Minister Arvind Kejriwal spokes that Delhities will support his party strongly resulting in the AAP will come to power again.

The Main opposition party in the Delhi Assembly Elections is the BJP which is out of power here for the last 20 years. Although, it tried its best to snatch the power from the hand of Congress in the last assembly elections held in 2015. It will be not irrelevant to mention here it that the BJP last 2015 assembly elections instead of favourable atmosphere found in all over country. At that time Prime Minister Narendra Modi had emerged as a powerful leader of the country and in his leadership the country strongly supported his party won the Parliamentry elections with thumping majority first time in the history of India. This situation did not help BJP to win the Assembly Elections and Kejriwal had made Modi dwarf by defeating with a big difference. Now when the charismatic image of Modi has been diminishing resulting in his party has lost many assembly elections held recently. In this situation Delhi Assembly Elections are being held in which BJP has not being leaving any stonned unturned for winning the elections. As far as the elections issues are related to the BJP has no such any issue which attracts Delhities. In its election manifesto, the party had promised to provide Flour (Atta) at the price of 2 Rs/Kg. How much this promise will be able to get the party won the assembly elections? The Party is polarising its votes on the communal issues like 'Shaheen Bagh' demonstration being held by ladies of the localities demanding the return of 'Citizenship Amendment Act' (CAA). The BJP had been calling it an Anti-nation demonstration and asking votes for saving the country from these Anti-national women. In all election rallies (near about 5000) the issue of 'Shaheen Bagh' demonstration has been raising and trying to make understand his voters that the 'Shaheen Bagh' demonstration is meant to break the country. In fact the Central Government of Modi does not want to get end this demonstration. As it has announced not to budge even a single inch from its stand on CAA. The BJP wishes the demonstration should be continued, so that it could take election related advantage. Since the BJP understands that the issues raised by it in the Delhi Assembly Elections can attracts the voters. The results of the Assembly elections will show how much the BJP is right about its calculation? The general feelings of the voters of Delhi indicates towards unchanging of power game. It means the BJP will not be able to gain power here once again. The clear indication of defeat of the BJP is not the announcement of its Chief Minister candidate of Delhi. It seems that tall image of Prime Minister Narendra Modi is going to face embarrassment and become a dwarf Politician in comparison of Kejriwal. It should be remembered that Prime Minister Modi had attacked on the establishment of 'Mohalla Clinic' saying it will be unuseful for those Delhities who go to out of Delhi and they become seriously ill such a Delhities cannot be properly treated in Hospitals of other states. Thus the 'Mohalla Clinic' will not be useful for Delhities. But if Delhities are associated with the 'Ayushman Bharat' skim, they would be benefitted of this skim in other states too. The Delhi government of Kejriwal has stopped Delhities from getting benefits of health services of 'Ayushman Bharat' skim. It is a narrow thinking of Prime Minister Modi who calls establishment of 'Mohalla Clinic' in Delhi by Kejriwal government as unuseful for Delhities and alleges that Kejriwal government had committed a major sin by not implementing the 'Ayushman Bharat' skim in Delhi which could be proved for poor people of Delhi in connection of health services.         

The Congress party is also the fray of Delhi assembly elections which has been luring voters of Delhi for giving them the government which is focus on multi-dimensional development seen in the region of Late Shiela Dikshit. No doubt Delhi had seen all kinds of developments during 15 years of tenure of Late Shiela Dikshit government, whatever developments in Delhi are seen, these are results of attempts of Shiela government.


- Rohit Sharma Vishwakarma

क्या यह देश अमित शाह के बाप का है?

जबसे 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) और 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) का मुद्दा प्रकाश में आया है, तब से पूरा देश भ्रम में डूब गया है क्योंकि इन दोनों मुद्दों की व्याख्या लोग अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं। जो लोग 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) और 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) से संभवतः प्रभावित होंगे इन्हें अपने लिए बहुत खतरनाक समझते हैं। इनके अनुसार 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) असंवैधानिक है। इसके अलावा सभी विरोधी पार्टियां इसे असंवैधानिक मानती हैं। यहां हमें जान लेना चाहिए कि 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) क्या है? केंद्रीय सरकार द्वारा संसद से पारित कराया गया यह कानून उन हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने के लिए है जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए हुए हैं। इस कानून के दायरे से उपरोक्त देशों से आए हुए या आने वाले मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। वास्तव में इस कानून से फिलहाल असम में रहने वाले उन 14 लाख हिंदू शरणार्थियों को फायदा मिलेगा जो 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत भाग आए थे और जिसके बाद नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उस समय लाखों मुसलमान भी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए थे। असम में इन शरणार्थियों को भारत से निकालने के लिए एक लंबा अभियान चलाया गया और इसके लिए एक उपयुक्त कानून बनाने की मांग की गई। सबसे पहले सरकार ने असम में रहने वाले सभी शरणार्थियों की पहचान की गई और इस प्रक्रिया में कुल 19 लाख शरणार्थियों की पहचान की गई जिनमें 14 लाख हिंदू और 5 लाख मुस्लिम शामिल हैं। इन 19 लाख लोगों के पास भारत में रहने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज नहीं हैं। इस वक्त इन शरणार्थियों को भारत से निकालने का खतरा मंडरा रहा है। यहां यह बात याद रखने योग्य है कि इन शरणार्थियों की पहचान के लिए 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाया गया। यद्यपि इन घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है लेकिन इन्हें देश से अभी तक निकाला नहीं गया है और अब मोदी सरकार ने असम में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) बनाया। लेकिन इस कानून ने देशभर में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया क्योंकि इस कानून को सही सोच वाले लोग पक्षपातपूर्ण और असंवैधानिक बता रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून के दायरे में मुसलमानों को बाहर रखना बहुत ही आपत्तिजनक है। अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो भारतीय नागरिकों के बीच हिन्दू-मुसलमानों के तौर पर देखता है। सभी कानून भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिक के तौर पर देखता है ना कि हिन्दू-मुसलमानों के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इसे तानाशाही वाला कानून नहीं समझते। बल्कि वे इसे प्रजातांत्रिक कानून मानते हैं। सभी कानून विशेषज्ञ और संवैधानिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि सरकार का यह कदम तानाशाही वाला कदम है और इसको वापस लेने की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर पुरे देश में बवाल मचा हुआ है जिसके नतीजे में हिंसक घटनाएं घट रही है जिसमें दर्जनों लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं। प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को रोकने के लिए उस वक़्त तक तैयार नहीं हैं जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती हैं। ये लोग विशेषकर असम के उन 14 लाख हिन्दू शरणार्थियों को और फिर अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिन्दू शरणार्थियों को इस कानून के तहत भारत की नागरिकता दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। यह बात याद रखने योग्य है कि असम में आए हुए घुसपैठियों और अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता बिना किसी वैध दस्तावेज न रखने के बावजूद दिया जाएगा। असम में रहने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिए जाने का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसा करने से उनके साहित्य, उनकी संस्कृति, उनके रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज़ और उनका समाज विशुद्ध हो जाएगा। उनका कहना है कि जब 19 लाख शरणार्थियों (मुस्लिम समेत) की पहचान हो गई है तो असम से उन्हें हर हाल में निकाल दिया देना चाहिए क्योंकि ये लोग इस अपनी मांग को पूरा किए जाने के लिए लम्बे समय से आंदोलन चला रहे हैं। अब ये लोग इन शरणार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस मामले पर अगर केंद्रीय सरकार असम में रह रहे 14 लाख हिन्दू घुसपैठियों को भारत की नागरिकता की योजना पर आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में हिंसक हालात पैदा होने की संभावना है। जहाँ तक 5 लाख मुस्लिम घुसपैठियों का सवाल है तो केंद्रीय सरकार ने उन्हें असम से निकाल देने का फैसला कर लिया है। यह मुस्लिम और हिन्दू घुसपैठियों के बीच खुला भेदभाव है। ना सिर्फ यह बल्कि लाखों रोहिंग्या मुसलमान भी म्यांमार में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए हुए हैं और यहाँ शरण ले रखी है लेकिन इन रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता नहीं दी जा रही है। यह विडंबना की बात है कि इस नए कानून के तहत अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, अगर वो इसके लिए आवेदन करते हैं। इस तरह इन तीनों देशों के हिन्दुओं के सैलाब को भारत में आने का दरवाज़ा खोल दिया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह खुद यह बात स्वीकारते हैं कि इस कानून के बन जाने के बाद अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगभग 4 करोड़ हिन्दू अपने-अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत आ जाएंगे। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह का यही इरादा है कि उपरोक्त देशों के हिन्दुओं को भारत बुला लिया जाए और इस बात का एलान उन्होंने इस कानून को संसद से पारित कराने के दौरान सदन में किया था। अगर यह हुआ तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वो उपरोक्त देशों से आने वाले हिन्दुओं को उपरोक्त देशों से उपरोक्त संख्या में भारत आने वाले हिन्दुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। हम पहले से ही बेरोज़गारी, गरीबी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अच्छी शिक्षा, ढांचागत सुविधाओं की कमी, घरों की कमी, शिक्षा संस्थानों के लिए भवनों की कमी, पीने के पानी की उपलब्धता की कमी आदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति केंद्र सरकार उपरोक्त देशों से भारत आने वाले लगभग 4 करोड़ हिन्दुओं को ये बुनियादी सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराएंगी। यह निश्चित है कि देशवासियों द्वारा सामना किए जाने वाली इन समस्याओं का तब और कई गुणा इजाफ़ा हो जाएगा। यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस मामले पर खामोश हैं। ये दोनों अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए या वहां धार्मिक उत्पीड़न को सहन कर रहे हिन्दुओं से प्रेम और उनकी स्थिति से चिंतित होने की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वयं को इन उत्पीड़ित हिन्दुओं का उद्धारक समझते हैं। हमारे पास मौजूदा आबादी के लिए अनाज, घर और नौकरियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को देश के विकास की और देश की समस्याओं को हल करने की कोई चिंता नहीं है। जबसे नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है इसने विकास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। इसलिए यह सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) जैसे संवेदनशील मुद्दे की ओर देशवासियों का ध्यान भटका रही है। इस वक़्त देश खुलकर दो वर्गों में बंट गया है। एक इस कानून के समर्थक वर्ग और दूसरा इसका विरोध करने वाला वर्ग। इसका समर्थन करने वाले कट्टर हैं और इसका विरोध करने वाले सही सोच वाले भारतीय है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की इस कानून को लागू करने की मंशा यह है कि अपने हिन्दुत्वा वोट बैंक का विस्तार किया जाए।

वास्तव में इस कानून का विरोध अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से करोड़ों हिन्दुओं को भारत लाने और यहाँ के करोड़ों नागरिकों की नागरिकता को छीनने के डर से किया जा रहा है। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि इस कानून से किसी भारतीय नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कानून अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिन्दुओं को सिर्फ भारत की नागरिकता दिए जाने से संबंधित है। परन्तु लोग इन बयानों पर नरेंद्र मोदी सरकार और इसके नेताओं की 'दोहरी ज़बान' की वजह से इनके बयानों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की 'दोहरी ज़बान' का उदाहरण 2014 के लोकसभा चुनाव के समय किए गए चुनावी वादे हैं जब यह कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद देश का विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा, हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे, हर वर्ष बेरोज़गारों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, महंगाई पर रोक लगाई जाएगी। नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 के चुनावों के अवसर पर भारत की जनता से किए गए उक्त चार बड़े वादों के आलावा और बहुत से वादे भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे। केंद्र में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी वादों को भूल गए और इस प्रकार देश की जनता को मूर्ख बनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने उक्त वादों को आज तक पूरा न करने के लिए देश की जनता से खेद तक न व्यक्त किया। क्या इन दोनों द्वारा देश की जनता से की गई इस खुली वादाखिलाफ़ी को उनके विश्वास को धोखा देना नहीं कहा जाएगा? इस प्रकार हम प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इन बयानों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) किसी भी भारतीय नागरिक के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है और 'राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) को भविष्य में लागू नहीं किया जाएगा।

यह याद रखने योग्य है कि 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) और 'राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) भारत के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, सभी समुदायों के निर्धन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ये सभी लोग भारत की नागरिकता से संबंधित कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ होंगे। यही कारण है कि 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) 'राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) का विरोध करने वालों में मुसलमान, दलित, आदिवासी, सभी निर्धन लोग शामिल हैं। इसके अलावा इनका विरोध करने वालों में पढ़े-लिखे लोगों की भारी संख्या है जिनमें छात्र, अध्यापक, प्रोफेसर, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी आदि शामिल हैं जो इनके दुष्परिणामों को अच्छी तरह जानते हैं।

जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह यह दावा कर रहे हैं कि इनका विरोध अनपढ़ लोग कर रहे हैं जो इनके बारे में कुछ नहीं जानते। वास्तव में 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) और 'राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) हमारे देश के लिए किसी भी हालत में लाभकारी नहीं है और ये हम सभी के लिए अहितकर है इसलिए इसका समर्थन किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए।

यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का उल्लेख अप्रसंगिक नहीं होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं ने 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) बनाने 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) लागू करने की ज़रूरत की वकालत की थी। निःसंदेह ये नेता भी चाहते थे कि 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) जैसा कानून और प्रस्तावित 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) को लागू किया जाए लेकिन अगर यें लोग 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) और प्रस्तावित 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर'(एनआरसी) लागू करते तो वो मौजूदा 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) से बिलकुल भिन्न होता क्योंकि उसके दायरे से किसी समुदाय को बाहर नहीं रखा जाता। चूँकि 'नागरिकता संशोधन कानून'(सीएए) बनाने का मकसद अच्छा नहीं है इसलिए इस कानून के लागू होना का नतीजा बुरा ही होगा।


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा

Is this Country belongs to Amit Shah's father?

Since the issue of 'Citizenship Amendment Act'(CAA) & 'National Register of Citizens'(NRC) came into light, the Country has engulfed in delusions because people intrepret them in their own way. Those who will be possibly affected by the 'Citizenship Amendment Act'(CAA) & 'National Register of Citizens'(NRC), consider them very dangerous for themselves. According to them the 'Citizenship Amendment Act'(CAA) is unconstitutional. Besides all opposition parties also condemn this act saying this as unconstitutional. Here we should know what is the 'Citizenship Amendment Act'(CAA). The Central Government has gotten it passed from the Parliament for giving Indian Citizenship for those Hindu's who have migrated from Afghanistan, Pakistan & Bangladesh, because of their religious persecution in these countries. This act excludes Muslims migrated people coming or came from above the countries. Infact this act presently benefits the 14 lacs Hindu migrated people from Bangladesh in 1971 settled in Assam. These Hindus migrated people had come to India from Bangladesh during Indo-Pak War resulting in creation of Bangladesh in place of East Pakistan. At that time lacs of Muslim also had fled away from East Pakistan(Bangladesh) to India(Assam). In Assam a long agitation got started for expelling these migrated people from India and for this purpose making for a suitable law had been demanding. First of all migrated people were settled in Assam and in this process total 19 lacs people were found as a migrated people in which 14 lacs were Hindus, while 5 lacs were Muslims. These 19 lacs migrated people have no legal documents for residing in India. Now danger for expulsion has been looming large on the fate of these migrated people. It is to be remembered here that the identification of these migrated people were identified by making the 'National Register of Citizens'(NRC) on the instructions of Supreme Court.

Though these infiltrators had been identified but they have been not expelled yet and now the Modi Government had taken up the issue and for giving Indian Citizenship to Hindu refugees settled in Assam enacted the "Citizenship Amendment Act'(CAA). But this act has created an atmosphere of anger in the whole country and right thinking people call it a partial and unconstitutional (fascist) act. They are of the opinions that keeping the Muslims from the circumference of this act is very objectionable. Till now no law was enacted which differentiate Indian Citizens as a Hindu and Muslims. All laws see all citizens of India as Indian Citizens not as Hindu and Muslims. But the Prime Minsiter Narendra Modi and Home Minister Amit Shah do not think it as a Fascist law. Inspite of it both of them consider it a Democratic law. Infact all right thinking people and experts of Constitution and experts of laws openly call it a Fascist step of the Government and have been demanding for rolling it back. The whole country is boiling on this issue resulting in scores of people have been killed during violent agitation by the Police firings. The agitators are deterning not to stop their agitation till fulfillment of their demand. They are opposing this law especially in Assam because of the giving Indian Citizenship to 14 lacs Hindus infiltrators and then those Hindus refugees who were come from Afghanistan and Pakistan because of their religious persecution. It should be remembered here that these infiltrators settled in Assam and Hindu refugees came from Afghanistan & Pakistan will be given Indian citizenship without possessing any legal documents. The original Assamese people have been opposing the 'Citizenship Amendment Act'(CAA) because they think that giving Indian citizenship to 14 lacs Hindu infiltrators will harm there culture, social values, living style and characterstic. They say when these 19 lacs infiltrators have been identified then they must be expelled from Assam because they have been demanding it for a long time and have started an agitation for it. Now they will never accept the step of the Central Government to give them Indian citizenship. On this issue there is possibility of violent clash if the Central Government to 14 lacs Hindu infiltrators. As far as the 5 lacs Muslim infiltrators are concerned, the Central Government has decided to expelled them from Assam. This is the open religious discrimination between Hindu infiltrators and those of Muslims. Not only this lacs of Rohingya Muslims have taken refuge in India because of their torture in Myanmar but they are also not giving Indian citizenship under the 'Citizenship Amendment Act'(CAA) because they are Muslims. The irony is that those Hindus who are living presently Afghanistan, Pakistan & Bangladesh will be given Indian Citizenship, it they apply for it under 'Citizenship Amendment Act'(CAA). Thus the Government has opened the gate of coming of flood in the form of Hindu citizens of the above three Muslim countries into India.

The Home Minister Amit Shah himself now except this fact that crores of Hindus will come to India as a refugee and India will give them citizenship it means that 4 crores Hindus from Afghanistan, Pakistan & Bangladesh can come to India after living their citizenship of their concerned countries. This is the real intention of Home Minister Amit Shah who has very clearly said it in the Parliament on the occasion of during the session of Parliament for getting passed this act. If this incident happens what will be the result? As we know that the economy of our country is not strong enough to provide these Hindus coming from above these countries. All facilities of a citizen. We are facing problem of Unemployment, Poverty, Inflation, Scarcity of Health Services, Good Education, Crunch of Infrastructure, Unsufficient Houses and Unsufficient School Buildings, Drinking Water etc. In this situation how can the Central Government provide these basic facilities to these 4 crores new citizens. It is certain that above problems presently facing by the countrymen will increase manifold. It is strange that Narendra Modi and Amit Shah who are spearheading the campaign of making the 'Citizenship Amendment Act'(CAA) do not say anything about them. Both of them are only expressing their love and concerned for the persecuted Hindus of Afghanistan, Pakistan & Bangladesh and called themselves as a Saviour of persecuted Hindus of the above countries. We have not enough Food, Houses, Jobs for our present population. Infact Narendra Modi and Amit Shah are not concerned about the development of the country and solving of problems faced by it. Since Narendra Modi Government came to power it did not do any remarkable work in the field of development. So this Government is trying to divert the attention of the countrymen from failure of the Government to the very sensitive issue of the 'Citizenship Amendment Act'(CAA). Now the country has clearly divided into two sections. One the supporter of 'Citizenship Amendment Act'(CAA) and the other is those who are against it. The Supporters are Hardcore Hindus and those who are against it are right thinking people. The intention of PM Narendra Modi and HM Amit Shah is to enlarge the base of Hindutva votebank through this act.

Infact this act has been being opposed bringing of crores of Hindus from Afghanistan, Pakistan & Bangladesh to India and for fear of losing citizenship by common Indian Citizens. Although, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have been clarifying it that the 'Citizenship Amendment Act'(CAA) will not harm any Indian Citizens, this act is to give Indian Citizenship those refugees who have come from Afghanistan, Pakistan & Bangladesh. But people do not believe in their statements because of the double speaking of Narendra Modi Government and its leaders. The Double speaking of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah is clear from the promises given by them to the people of India on the occasion of Parliamentry elections held in 2014. At that time Narendra Modi and Amit Shah had said that if they would come into power, they would create 2 crore jobs every year for unemployed youths, Bring Black money from abroad, Rupees 15 lacs deposited in the account of every Indian, Prices of goods to be stabilized etc. In addition to these four major promises made by Narendra Modi to the people of India, there are the number of others promises made by them in the Election Manifesto of 2014. After coming into power both of them forget these promises and thus befooled the countrymen. After that both of them did not express regret over the failure of implementation of the above four major promises made by them to the people of India. Can we not say about this blatant breaching of promises as a deceiving of trust of the Indian people? Thus how can we believe in the statements of Narendra Modi and Amit Shah about the 'Citizen Amendment Act'(CAA) not to be harmful for any Indian Citizen and not bring 'National Register of Citizens'(NRC) for implementation.

It should be remembered that 'Citizenship Amendment Act'(CAA) and 'National Register of Citizens'(NRC) are dangerous acts which will affect Indian Muslims, poor people of all community Dalits & Tribals as all of these are unable to produce documents required for proving their Indian Citizenship. It is the reason that the Protestors against this act include all kind of people of the society such as Dalits, Muslims, Tribals & poor people. In addition to it educated people who knows better about the harmfulness of this act are in very large number in which Students, Teachers, Professors, Intellectuals, Advocates etc include. While PM Narendra Modi and HM Amit Shah claim that the Protestors of this are uneducated and less educated who do not know better about this act. Infact this act and the proposed 'National Register of Citizens'(NRC) will not be beneficial for our country and which is unbeneficial for all of us cannot be supported in any situation.

It will not be irrelevant here to quote this statement of our Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah that former Prime Minister Manmohan Singh, Chief Minister Mamta Banerjee and others had also spoken for the need of 'Citizenship Amendment Act'(CAA) and the proposed 'National Register of Citizen'(NRC). No doubt these leaders also wanted to bring an Act like 'Citizenship Amendment Act'(CAA) and proposed 'National Register of Citizens'(NRC), but if they bring an act like CAA and proposed NRC, it will be totally different from the present one that is to say no religious community would be excluded from the sphere of such an act, Since the intention of making the 'Citizenship Amendment Act'(CAA) is not good, so the outcome of implementation of CAA will be certainly bad.


- Rohit Sharma Vishwakarma

बलात्कार के अपराधियों को पत्थर मारकर मौत की सजा देने का समय आ गया है!

हैदराबाद बलात्कार केस में लिप्त चारों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मार दिए जाने की घटना को आमतौर पर फर्जी मुठभेड़ कहा गया। यह तथ्य इतना आम हो गया कि इसकी जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर की अगुवाई में तीन सदस्ययी जांच आयोग गठित किया गया। जाँच आयोग से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट छः माह के भीतर पेश करे। जाँच आयोग के दूसरे दो सदस्यों के नाम बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस रेखा बलदोता और सीबीआई के पूर्व प्रमुख बी. कार्तिकेयन हैं। जाँच आयोग द्वारा की जा रही जाँच के बिल्कुल प्रारंभिक दौर में ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि जाँच आयोग इसी नतीजे पर पहुँचेगी कि उक्त मुठभेड़ फर्जी था। वास्तव में जिस तरह चारों अभियुक्तों की मुठभेड़ को अंजाम दिया गया वो पुलिस की बर्बरता को व्यक्त करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीड़िता के 29 नवंबर 2019 के बलात्कार के दो दिन बाद चारों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस विभाग पर देशभर के लोगों द्वारा डाले गए भारी दबाव के नतीजे में हुई। पुलिस पर आरोप लगाया गया कि वो महिलाओं को न तो सुरक्षा प्रदान कर रही है और न ही इस केस के चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस इस केस में लगभग 24 घंटे निष्क्रिय बनी रही। जब लोगों का इस पर दबाव पड़ा तो वो सक्रिय हुई और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए रिमांड पर लिया गया। 6 दिसंबर 2019 को 10 पुलिसवालों की एक टीम चारों अभियुक्तों को पीड़िता के साथ हुई बलात्कार की जगह पर लाया गया ताकि वहां से पीड़िता का मोबाईल फोन और उसकी अन्य वस्तुएं खोजी जा सकें, जहाँ चारों अभियुक्तों को गोली मार दी गई। पुलिस ने प्रेस के समक्ष इस घटना को मुठभेड़ (फर्जी) बताया। लोगों ने जब मुठभेड़ में चारों अभियुक्तों के मारे जाने की खबर सुनी तो वे खुशी से झूम उठे और हैदराबाद पुलिस की तारीफ़ का पुल बाँध दिया।                           

यहाँ यह स्मरणीय है कि हैदराबाद पुलिस द्वारा बयान की गई इस मुठभेड़ की कहानी पर बहुत से लोगों ने यकीन नहीं किया। इन लोगों का विश्वास था कि यह मुठभेड़ फर्जी था और दरअसल यह चारों अभियुक्तों की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या थी।

अपराधी विशेषकर बलात्कार के अभियुक्तों को सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि बलात्कार के अपराध को रोका जा सके। देश में जघन्य अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाए गए हैं लेकिन ये कानून ऐसे किसी अपराधी की मुठभेड़ के नाम पर निर्मम हत्या की इजाजत नहीं देते हैं। पुलिस का कर्तव्य यह है कि वह अपराधियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे जिन्हें अपराधियों को सजा देने का अधिकार होता है। हमारा कानून कैसे भी जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं देता है। अपराधियों को सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है। मुठभेड़ जैसे गलत तरीके को न्यायसम्मत इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अदालतों से किसी मामले का निपटारा  बहुत देर में होता है। हर किसी को हमारे न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए और इसे अपना काम अंजाम दिया जाने देना चाहिए।                     

जहाँ तक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का संबंध है ये ऐसा अपराध है जिससे महिलाओं का आत्मसम्मान लुट जाता है और उनके लिए इस घृणित अपराध को जिंदगीभर भूलना असंभव होता है। एक तरफ बलात्कार की पीड़िता खुद को अपवित्र समझती है और दूसरी तरफ समाज उसे वो सम्मान नहीं देता जिसकी वो हकदार है। इसी प्रकार बलात्कार की पीड़िता को दोहरी मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती है जिसके लिए वह किसी तरह कसूरवार नहीं है।

बलात्कार समाज में एक पुरानी बुराई है। प्राचीन समय में जमींदार और धनवान लोग किसी भी सुंदर लड़की और औरत का अपहरण अपनी वासना की इच्छापूर्ति के लिए करवा लेते थे जिसका विरोध करने का किसी में साहस नहीं होता था। इसके अलावा अपराधी और बदमाश लोग भी बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देने से नहीं डरते थे और इस प्रकार लड़कियों और औरतों का सतीत्व सुरक्षित नहीं रहता था। उस समय ऐसे अपराधियों को सजा देने का प्रावधान नहीं था या था तो उस पर अमल नहीं किया जाता था। यह बात स्मरणीय है कि वैदिक काल में भी बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता था और ऐसे जघन्य अपराध के लिए सख्त कानून थे जैसे देवताओं के गुरू बृहस्पति बलात्कार के अपराध को जघन्य अपराध मानते थे और इसके लिए अभियुक्त का अंग भंग कर उसे गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाने का प्रावधान किया था।

मनुस्मृति के अनुसार बलात्कारियों के लिए जो सजा निर्धारित की गई थी उसमें एक हज़ार का जुर्माना, नगर से निष्कासन और और बलात्कारियों के माथे पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाकर उनका समाज से बहिष्कार शामिल था। ये सजा विवाहिता और अविवाहिता दोनों प्रकार की महिलाओं से बलात्कार किए जाने के लिए थीं। लेकिन अगर एक अविवाहित अव्यस्क लड़की से बलात्कार किया जाता था तो अभियुक्त के लिए उसके अंग भंग, हाथ या पैर की दो अंगुलियाँ काटने और हाथ काटने की सजा निर्धारित थी।
                   
'नारदस्मृति' के अनुसार बलात्कार के अपराधी को शारीरिक दंड दिया जाता था।               

न्यायशास्त्री 'कात्यायन' ने बलात्कारियों को मौत की सजा दिए जाने की वकालत की थी।                         

जबकि 'याज्ञवलक्य' ने बलात्कारियों की संपत्ति को जब्त करने और उन्हें मृत्युदंड देने की बात कही थी।           

'चाणक्य' ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में बलात्कार के अपराधियों की संपत्ति को जला दिए जाने और उन्हें जीवनभर शारीरिक यातना दिए जाने की सजा निर्धारित की थी।                   

आज हिन्दू धार्मिक पुस्तकों में और 'चाणक्य' द्वारा बलात्कारियों के लिए निर्धारित की गई सजा का किसी को ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके लागू किए जाने का प्रश्न नहीं है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह बलात्कार के अपराधियों को सख्त सजा देने का कानून बनाए। लेकिन इस ज़रूरत को नजरअंदाज़ कर रही है। यही कारण है कि बलात्कार के अपराध की घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि बलात्कार के अभियुक्तों को सख्त सजा दी जानी चाहिए और इसकी मांग जनता भी कर रही है। बलात्कार के अपराध को रोकने के लिए समाज को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और इस संबंध में इसका यह कर्तव्य है कि वो बलात्कार के अभियुक्त अपने भाई, अपने बेटे और अपने पति को संरक्षण प्रदान न करें।                     

यहां यह उल्लेख करना असंगत होगा कि हिंदू समाज में 'मनुस्मृति' के 'वर्णव्यवस्था' को पूरी तरह अपना रखा है और आज भी उस पर अमल कर रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि हिन्दू समाज 'मनुस्मृति' द्वारा बलात्कार के लिए निर्धारित सजा का उल्लेख भी नहीं करता। अगर हिंदू समाज सच्चा अनुयायी है तो फिर उसे बलात्कारियों के लिए 'मनुस्मृति' में जो सजा निर्धारित है उसका कानून बनवाने का सरकार पर दबाव डालना चाहिए।                   

जहाँ तक बलात्कारियों के लिए इस्लामी सजा का संबंध है वो बहुत सख्त है जो सऊदी अरब और उसके पड़ोसी मुस्लिम देशों में लागू हैं। यही कारण है कि बलात्कार के अपराध की घटना इन देशों में इक्का-दुक्का ही होती है। दरअसल इस्लाम में अपराध और अपराधियों के लिए सख्त सजा के सिद्धांत को इसलिए मानता है कि ये अपराधियों को अपराध करने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए इस्लामी कानून में बलात्कार के अभियुक्तों को मौत की सजा है। इसके अनुसार बलात्कार के अभियुक्तों को या तो पत्थर मारकर मार डालने या उन्हें सौ कोढ़े मारने की सजा का प्रावधान है। अगर बलात्कार का अभियुक्त विवाहित है तो उसे पत्थर मारकर मार डालने की सजा दी जाती है और अगर वह अविवाहित है तो उसे 100 कोढ़े मारे जाते हैं। बहुत कम ऐसे अभियुक्त होते हैं जो सौ कोढ़े मारे जाने के बाद भी जीवित रहते है क्योंकि उनमें ज़्यादातर की सौ कौढ़े मारे जाने के दौरान ही मौत हो जाती है। अब बलात्कार के अपराधियों को सख्त सजा दिए जाने की माँग बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग इसे अनिवार्य समझने लगे हैं।


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा

The Time has come to punish the Rape accused by Stonning to death!

Encounter of all four accused of Hyderabad rape case was commonly considered as a pre-planned killings. This fact become so common that an inquiry commission headed by a retired Supreme Court judge Justice V. S. Sirpurkar was set up to probe the encounter. The Commission was told to submit its report in six months. Two other members of the inquiry commission are former Bombay High Court judge Rekhar Baldota and former CBI Chief B. Kartikeyan. It can be predict at the very primary stage of this inquiry by the commission that the inquiry commission will reach at the conclusion that the above encounter was fake. In fact in which way the encounter was stayed itself shows the high handedness of the Police with all the four accused. As all we know that after committing the crime of Rape of the victim the accused have been arrested on November 9, 2019 after 2 days of crime. The arrest of the accused was result of very high pressure build by the people of all corners of the country. The Police was accused for not providing security to women and not taking action against the accused of this rape case. The Police remained inactive in this case for about 24 hours. When came under fire from the public, it cames into action and arrested the all four accussed. They were produced before a Magistrate and were remanded for Judicial inquiry for 14 days. On December 6, 2019 a Police party containing 10 Policemen took all the four accused to the crime scene for finding out the mobile and the other belongings of the victim from there, where all the accused were killed by the Police party. The Police concocted the story of encounter and gave details about it before the Press. People became happy after having listen the story of the encounter and praised the Hyderabad Police.                           

It should be remembered that a number of peoples did not believe in the story of encounter told by the Hyderabad Police. They were of the views that the encounter was fake and it was really cold blooded murder of the four accused by the Police.

Criminals especially the rapists must be treated with iron hand so that rape cases should be stopped. There are laws for tackling such henious crimes in the country which do not allow Police department to kill rapists cold bloodly in the name of encounter. The Duty of Police is to produce criminals before the court which has right to punish the guilty. Our laws never allow Police department to punish a criminal who would have committed most henious crime. It is the court which weilds the rights of punishing a criminal. Encounters like wrong method cannot be justified because of the delayed justice delivered by court of law. However we must have faith in our justice system and let them to do their work.                         

As far as the crime relating to rape is concerned it is the robbery of honour of Human  which is unforgettable for whole life for her. On the one hand a victim of rape feels herself as an unchased existence, On the other hand society also does not give her due honour. Thus the rape victim faces double mental torture for not committing any mistake.

Rape is an old age evil in the society. In ancient time Jaminders and like these rich men all over in the world got abducted any beautiful young girls and women for their sexual satisfaction and no one had courage to oppose them. Besides, criminal and people of bad characters had hot fears of committing rape  at that time and so chastity of Women was not safe. There was no laws to punish them. It should be remembered that crimes of rape were committed during Vedic times also and for this henious  crime strict provisions were prescribed as Guru of All Devata's Jupiter consider the crime of rape as a very henious crime and prescribes the punishment of chopping of the sexual organ of the accused and then get him ride on Donkey.                   

According to 'Manusmriti' the punishment prescribed for a rape accused were penalty of One thousand rupees, Deportation from the city and expelled the rape accused from the society aftermarking a sign on his forehead. This punishment was given to the accused of raping a married woman and unmarried woman. But if an unmarried minor girl was raped, the accused was punished with chopping of his sexual organ, chopping of two fingers or two toes and chopping of his one hand.               

According to 'Naradsmriti' the rape accused was given physical punishment. 
                                   
Jurisprudence 'Katyayan' says that accused of rape must be given capital punishment.                 

While'Yagyavalakya' prescribes the seizer of property of the rape accused and death penalty.                 

'Chanakya' in his book 'Arthshastra' says that property of a rape accused must be burnt and he must be given physical punishment for all his life.               

Today no one knows these punishments prescribed by Hindu religious books and by 'Chanakya' for the rape accused. In this situation there is no question for implement them. It is the duty of government to enact strict laws for a rape accused. But it ignored this need. It is the reason that graphs of rape crimes is rising day by day. Now it is felt that law of Harsh punishment for rape accused must be enacted and people have been demanding for it. For stopping the rise of rape crime, society must performed its duty and its duty in this regard is not to protect rape accused whether he is a Son, a Brother and a Husband.                                   

It is not irrelevant to mention here that followers of Hindu religion have adopted fully the 'Varna Vyawastha' of 'Manusmriti' and modern world of today, the 'Varna Vyawastha' is followed widely. It is surprising that no Hindu talks of the punishment of rape prescribed by 'Manusmriti'. If Hindu community is true followers of 'Manusmriti', then it must got enacted those laws for rape prescribed by 'Manusmriti'.                   

The Islamic law about is very Harsh and it is still implement in Saudi Arabia and its neighbouring countries. It is the reason that rape crimes in these countries are reported rarely. In fact the philosophy of Harsh punishment for criminals is that it is the only way which can deter criminals from committing a crime. For example, Islamic laws prescribe death penalty for rape accused. According to it, a rape accused is stonned to death or hitting of a hundred lashes. If a rape accused is married, his punishment is stonned to death and if he is unmarried, the punishment will be whipping of hundred lashes. There are a few rape accuseds who do not die after having whipped of 100 lashes, while most of rape accuseds die during whipping of lashing. Now a days Harsh punishment for rape accused is being demanded as people consider it essential.


- Rohit Sharma Vishwakarma

अयोध्या मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुसलमानों से नाइंसाफी है!

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद के दहाईयों पुराने विवाद पर अपना फैसला दे दिया है लेकिन इस विवाद का मुस्लिम पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनका विचार है कि ये फैसला विरोधाभास से भरा हुआ है जिससे यह फैसला निष्पक्षता की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। इस फैसले ने देश के मुसलमानों में ये भावना पैदा कर दी है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। यही कारण है कि वें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नयाचिका दाखिल करने जा रहे हैं। अगर हम इस फैसले का गहराई से विश्लेषण करे तो इसमें बहुत सारी कमियां पाई जाएंगी।  फैसला और उसमें पाए जाने वाला विरोधाभास निम्नलिखित है।               

सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में कहता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाना गैर-कानूनी काम था और 22/23 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद के बीच वाले गुम्बद के नीचे चुपके में मूर्तियां रखना गलत और अपवित्र कार्य था।       

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकारा है कि बाबरी मस्जिद को 16 वीं शताब्दी में बाबर के सिपहसालार मीर बाक़ी ने बनवाया था।           

संविधान पीठ का यह भी मानना है कि बाबरी मस्जिद को बनवाने के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया।               

"सुन्नी वक्फ़ बोर्ड बाबरी मस्जिद पर बिना बाधित लम्बे समय तक अपने कब्जे के दावे को साबित नहीं कर सका।" - सर्वोच्च न्यायालय। वास्तव में सुन्नी वक्फ़ बोर्ड ने यह दावा पेश किया था कि लम्बे समय से बाबरी मस्ज़िद पर उसका कब्जा था और उसमें नमाज़ अदा की जाती थी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अयोध्या में स्थित विवादित स्थल 'राजस्व विभाग' के रिकॉर्ड के मुताबिक एक सरकारी भूमि है। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 'राम चबूतरा' और 'सीता रसोई' (बाबरी मस्जिद के बाहर) 1857 से पहले मौजूद है।             

भारतीय पुरातत्व  सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई इस्लामिक ढांचा नहीं मिला और न कोई इस्लामी अवशेष।             

अदालत के अनुसार मुस्लिम पक्ष अपना यह दावा साबित नहीं कर सका कि बाबरी मस्जिद पर 1857 से पहले उनका इस पर संपूर्ण कब्जा रहा है। जबकि हिन्दू पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा है कि 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' पर इनका  कब्जा 1857 से पहले से चला आ रहा है और वे वहां पूजा-पाठ करते रहे हैं। और वे वहां 1857 के पहले से पूजा-पाठ करते रहे हैं।               

सवोच्च न्यायालय ने इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि ये विवाद भूमि के बंटवारे का नहीं था। न्यायालय के विचार से यह फैसला अतार्किक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या स्थित 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया, दूसरा हिस्सा बाबरी मस्जिद को दिया और तीसरा रामलला को दिया।           

अयोध्या में राम जन्मभूमि होने के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया और हिंदू लोगों का यह विश्वास रहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बीच के गुम्बद के नीचे स्थित है। हिंदू ग्रंथों के विवरण से भी हिंदू पक्ष का 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' और 'भण्डारा' से संबंधित दावे की पुष्टि होेती है। इस उद्देश्य के लिए 'स्कंद पुराण' और 'पद्म पुराण' का उल्लेख किया गया है।

22/23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में चोरी से मूर्ति रखी गई। एक आदमी की धार्मिक आस्था के जरिए दूसरे आदमी को उसकी धार्मिक आस्था से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी मस्जिद के अस्तित्व  को इंकार नहीं कर सकते जहां नमाज़ पढ़ी जाती है।           

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला बार-बार दिया है। यह रिपोर्ट 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर विवादित स्थल की खुदाई करके तत्कालीन निर्देशक हरी मांझी और सुप्रीटेंडेंट इंचार्ज बी. आर. मणि द्वारा तैयार की गई थी। 
             
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित स्थल के आसपास कोई खाली भूमि मौजूद नहीं थी। वहां 1200 ई०पू० से लगातार आबादी थी। मंदिर के अवशेषों के पाए जाने से पता चलता है कि अतीत में विवादित स्थल के नीचे मंदिर था। 1969-70 से 1975-76 के बीच में प्रोफेसर बी. बी. लाल और उनकी टीम ने अयोध्या के विवादित स्थल के आसपास खुदाई की।               

12 मार्च 2003 को उस वक्त के रिसीवर और मंडलायुक्त रामशरण श्रीवास्तव की निगरानी में उनकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम द्वारा खुदाई की गई।             

दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) की वकील भी खुदाई के समय मौजूद थे। इसके अलावा दोनों समुदायों के विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। इस टीम की अगुवाई बी. आर. मणि ने की। खुदाई का काम लगभग दो महीने चला जिसमें 131 मज़दूरों को लगाया गया। 11 जून 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी 574 पृष्ठों की अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली और इसे अगस्त 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश की।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी इस रिपोर्ट को दो हिस्सों में पेश किया जिसमें विस्तृत रिपोर्ट, नक्शे, फोटो और ग्राफिक्स शामिल थे। इस रिपोर्ट में सजावटी ईंटें, दैवीय मूर्तियां, ईंटों से बना गोलाकार मंदिर, पानी निकासी का परनाला, एक बड़ी इमारत से संबंधित 50 खंभे के पाए जाने का उल्लेख है। खुदाई में पाई गई उपरोक्त मूर्तियों को शिव-पार्वती और एक गोलाकार इमारत मंदिर से तुलना की जा रही है। ये अवशेष 7वीं से 10वीं ई०पू० शताब्दी के माने जा रहे हैं। खुदाई में पाए गए 50 खंभे मंदिर की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं।             

फैसले का विश्लेषण                 

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़कर लगता है कि अदालत ने विवादित स्थल के कब्जे के तथ्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अदालत ने हिंदू पक्ष के इस दावे को माना है कि 'राम चबूतरा' और 'सीता रसोई' पर उनका कब्जा 1857 के पहले से लगातार कायम है, जबकि इसमें मुस्लिम पक्ष का विवादित स्थल पर बिना बाधित 1857 से पहले से संबंधित दावे को नहीं माना। विवादित स्थल पर मुसलमानों के कब्जे से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना बहुत स्पष्ट नहीं है। 22/23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में मूर्तियों के रखे जाने की घटना से पहले इस पर मुस्लिम समुदाय का पूरा कब्जा था। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय को बाबरी मस्जिद में नमाज़ पढने से रोक दिया और इस प्रकार उन्हें बाबरी मस्जिद में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। उस दिन से मुसलमानों का विवादित स्थल पर कब्जा खत्म हो गया। यह परिस्थिति स्थानीय प्रशासन द्वारा बाबरी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी के कदम से पैदा हुई। इसका मतलब है कि बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों का बिना बाधित पूरा कब्जा था। यही नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर अब तक बिना बाधित मुसलमानों का कब्जा था। बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के कब्जे में बाधा तब आई जब उनको मस्जिद में प्रवेश से रोक दिया गया और इस प्रकार से स्थानीय प्रशासन द्वारा बाबरी मस्जिद पर उनके कब्जे को खत्म कर दिया गया। इस परिस्थिति में मुसलमान बाबरी मस्जिद पर अपना बिना बाधित कब्जा कैसे बरकरार रख सकता था? क्या संविधान पीठ के जजों ने इस परिस्थिति पर नहीं विचार किया कि मुसलमान बाबरी मस्जिद पर बिना बाधित कब्जा कैसे बरकरार रख सकता था और बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों  के बिना बाधित थ्योरी को नहीं स्वीकार किया? विदित है कि बाबरी मस्जिद में मुसलमानों का प्रवेश अतीत में कभी नहीं रोका गया सिवाय तब के जब 22/23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में चोरी से मूर्तियां रखने की घटना घटी। उस दिन से आज तक मुसलमानों का बाबरी मस्जिद पर कब्जा खत्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस परिस्थिति को सामने रखकर मुसलमानों के खिलाफ दिया गया फैसला न्यायपूर्ण नहीं है। 1832 ई० में भी बाबरी मस्जिद को लेकर हिन्दू-मुस्लिम समुदाय में विवाद खड़ा हुआ था लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उस वक्त मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने से नहीं रोका था। यह साबित करता है कि बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों का बिना बाधित कब्जा 22/23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां रखने की घटना से पहले तक बरकरार था। लेकिन अदालत ने इस तथ्य को मानने से इंकार कर दिया जो इस फैसले की सबसे बड़ी कमी है।             

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी लेकिन अदालत यह भी कहती है कि बाबरी मस्जिद किसी खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी। वो ये भी कहती है कि उस भूमि पर एक ढांचा था। उस भूमि पर किस तरह का ढांचा था, इसका स्पष्टिकरण फैसले में नहीं किया गया है लेकिन यह तय है कि वो कोई मंदिर नहीं था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय खुद यह स्वीकार करता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोडकर नहीं बनाई गई थी। इस तरह यह तथ्य साबित होता है कि बाबर के सिपहसालार मीर बाक़ी ने बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनवाया था। जहां तक बाबरी मस्जिद के नीचे पाए गए अवशेषों का संबंध है वें किसी राम मंदिर वे अवशेष नहीं है बल्कि वें एक शिव-पार्वती मंदिर के हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में 'राम जन्मस्थान' के कोई अवशेष नहीं पाए गए जबकि हिंदू पक्ष का यह दावा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे 'राम जन्मस्थान' है। इसी दावे को सामने रखकर 22/23 दिसंबर 1949 की रात में चोरी छिपे 'रामलला' की मूर्ति रखी गई थी। यह अजीब बात है कि 'राम जन्मस्थान' से संबंधित कोई अवशेष न मिलने के बावजूद बाबरी मस्जिद की जगह को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष के हवाले कर दिया जोकि न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। जाहिर है श्रीराम का जन्म राजा दशरथ के महल में 10 जनवरी, 5114 ई० पू० में हुआ था, ऐसी स्थिति में बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदू पक्ष के मुताबिक 5114 ई०पू० के अवशेष मिलने चाहिए थे जो नहीं मिलें जिससे यह साबित हो जाता है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम जन्मस्थान था ही नहीं। यहां यह उल्लेखनीय है कि बाबरी मस्जिद के नीचे पाए जाने वाले अवशेष 7 से 10 ई०पू० शताब्दी के हैं। ऐसी परिस्थिति में पाए जाने वाले अवशेष अयोध्या बाबरी मस्जिद के अत्यंत महत्वपूर्ण विवाद का आधार कैसे बन सकता है? कौन जानता है कि किसी खाली जगह के नीचे 7 से 10 ई०पू० शताब्दी का कोई मंदिर है या भवन है। इसलिए बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय यहां निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता था कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर या भवन है। ज्ञात हो कि हर जगह के नीचे विभिन्न चीजों के अवशेष पाए जाते हैं और हमारे घरों के नीचे भी भवनों के अवशेष मिल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने घर पर से अपना कब्जा छोड़ दें। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि हमारे घर उस जमीन पर बने हुए हैं जहां सदियों पहले बसावट रही होगी। इस प्रकार अयोध्या- बाबरी मस्जिद विवाद पर 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' द्वारा की गई खुदाई में पाए गए अवशेषों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला समझ से बाहर है। अदालत ने बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को नकार दिया जो लगभग पिछले 400 सालों से मौजूद है और अपना फैसला बाबरी मस्जिद के नीचे पाए जाने वाले अवशेषों के आधार पर दिया। क्या यही न्याय है? वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी क्योंकि इस फैसले में वो बुद्धिमता और सूक्ष्म विचार की कमी पाई जाती है जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना जाता है।           

इस फैसले की एक बड़ी कमी यह है कि इसके द्वारा बाबरी मस्जिद की जगह को सरकारी जगह बता दिया गया है जबकि 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' और 'भण्डारा' की जगह पर खामोशी अपनाई गई है। सवाल यह है कि जब बाबरी मस्जिद की जगह एक सरकारी जगह है तो 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' और 'भण्डारा' की जगह सरकारी जगह क्यों नहीं है। ये तीनों धार्मिक स्थल बाबरी मस्जिद के बाहर स्थित हैं और बाबरी मस्जिद की भूमि पर स्थित हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम पक्ष ने अब अफसोस जताया है कि उनकी तरफ से 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' और 'भण्डारा' पर हिन्दूओं द्वारा पूजा करने से क्यों नहीं रोका गया। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों हिंदू धार्मिक स्थलों को सरकारी जमीन होने की घोषणा नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के मालिकाना हक को ये कहकर निरस्त कर दिया कि यह भूमि  सरकारी है। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' और 'भण्डारा' की भूमि को सरकारी भूमि नहीं मानता है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने इसको आधार बनाकर हिंदुओं के पक्ष में अपना फैसला दिया। क्या 'सीता रसोई', 'राम चबूतरा' और 'भण्डारा' बाबरी मस्जिद के निर्माण के पहले से स्थित है? इसका उत्तर सकारात्मक नहीं हो सकता। परिस्थितियां बताती हैं कि ये हिंदू धार्मिक स्थल बाबरी के निर्माण के कई दशकों बाद अस्तित्व में आई होंगी। ऐसी परिस्थति में अगर बाबरी मस्जिद के अंदर की भूमि सरकारी भूमि हो सकती है तो क्या 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' और 'भण्डारा' जो बाबरी मस्जिद के बाहर स्थित है तो यह सरकारी जमीन नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला समझने योग्य नहीं है। अगर बाबरी मस्जिद की भूमि सरकारी भूमि है तो 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' और 'भण्डारा' की भूमि भी सरकारी भूमि होगी। इस तथ्य को नजरअंदाज करके सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को न्याय पाने से वंचित कर दिया। ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये रवैया जानबूझकर अपनाया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दिया गया फैसला अतार्किक है क्योंकि एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई फिर यह कहता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने का काम गैर-कानूनी है और बाबरी मस्जिद के अंदर 'रामलला' की मूर्ति का चोरी छिपे रखा जाना गलत और अपवित्र कृत्य था। जब सर्वोच्च न्यायालय इन तथ्यों को स्वीकारा करता है तो उसे मुस्लिम समुदाय को न्याय देने के बारे में भी सोचना चाहिए था। दूसरे शब्दों में मुस्लिम समुदाय के पक्ष में इस विवाद का फैसला किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।     

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में यही विचार देश के सही सोच रखने वालों का भी है।


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा

SC Judgement on Ayodhya issue is injustice to Muslims!

Though the Supreme Court has given its judgement on decades long dispute on Babri Mosque-Ram’s Birthplace on November 9, 2019 yet the Muslim party of this dispute is not satisfied with it because they are of the views that there are many contradictions in the judgement which has not made it above partiality. It instills the feelings in the Muslims of the country that they are deprived of justice in this case. It is the reason they are going to challenged this verdict of the Supreme Court by filing a Rit-Petition in the Highest Court. If we deeply analyzed the judgement, we find many flaws in it. The judgement and the contradictions in it are following.

The Supreme Court says in its judgement that the act of demolition of the Babri Mosque on December 6, 2019 was illegal and the placing of Idols in the Mosque under  the Central Dome of the Mosque in the night of December 22/23, 1949 was an erroneous and an unholy act.

The Supreme Court also accept it that the Babri Mosque had been constructed in the 16th Century by Meer Baqi, the Army Chief of Babur.

The constitutional bench is of the views that the no Temple was demolished for the construction of the Babri Mosque.

“The Sunni Waqf Board could not prove its claims that it has possession on Babri Mosque for the long time without hindrance.” says SC. Infact Sunni Waqf Board had claimed it that it had possession on the Babri Mosque for a long time and ‘Namaz’ had been performed in it.

According to the decision of Supreme Court the disputed land in Ayodhya was is Government land as it has been shown in the record of Revenue Department. On the other hand the Court says that ‘Ram Chabutra’ and ‘Sita Rasoi’ outside Babri Mosque were existed before 1857.

On the basis of report of Archeological Survey of India (ASI), the Supreme Court says that no Islamic Structure was found under the Babri Mosque and these Artefacts had been found, they are not related with Islamic Structure.

According to the judgement of Court, Muslim party could not prove this point that before 1857 the Mosque was completely under their control. While the Hindu party has succeeded in proving it that worship on ‘Ram Chabutra’ situated outside the disputed area was under their control and they also worshipped there. They worshipped there before 1857 too.

The Court rejected the judgement of Allahabad High Court on this issue saying it that this dispute does not belong to the division of property. In its views it is illegal. The Allahabad High Court has divided the disputed land 2.77 Acre into three parts. One part for Babri Mosque, one part for Nirmohi Akhada and third part for Ramlala.

No one has opposed this claim that Ram Birthplace was in Ayodhya and Hindus have been believing it that the birth place of Ram has been under the Central Dome of Babri Mosque. From the details of Historical Hindu scriptures, claims of Hindu party about ‘Ram Chabutra’,  ‘Sita Rasoi’ and ‘Bhandara’ are verified. For this purpose ‘Skandpuran’ and ‘Padmapuran’ have been mentioned.

On the night of December 22/23, 1949 idols were placed in the Mosque. Religious faith of one person should not deprived the right of another person. We don’t refuse to accept a place of Mosque where ‘Namaz’ is performed.

The Highest Court gave reference of the reports of Archeological Survey of India (ASI) in its judgement again and again. This report had been prepared in 2003 by excavating the disputed site on the instruction of Allahabad Court by the then Director Hari Manzhi and Superintendent  Incharge B. R. Mani.

In the report it had been said that no vacant lands were available around the disputed site. There had been inhabitants since 12th BC continuously. Besides remains of a Temple were found under the disputed structure, which suggest the possibility of a Temple in the past. Earlier between 1969-70 to 1975-76 an excavation was conduct by Professor B. B. Lal with his team around the disputed site of Ayodhya.

On March 22, 2003 an excavation was conducted by Archeological Survey of India (ASI) team under the supervision of then receiver and divisional commissioner Mr. Ramsharan Srivastava.

Advocates of both parties (Hindu & Muslim) were also present at the site. In this team experts of both communities were also present there. This team was led by B. R. Mani. The excavation works was done for near about 2 months in which 131 labours had been engaged. On June 11, 2003 Archeological Survey of India (ASI) had prepared his final report and has submitted it on August 2003, consisting of 574 pages before the Allahabad High Court.

Archeological Survey of India (ASI) has submitted its report in two parts in which Photographs, Maps, Graphics and detailed report are included. In this report Decorated bricks, Divine Idols, Round Shaped Temple made by bricks, drain and 50 pillars relating to a big building have been mentioned to be found. The above Idols and the big building found in the excavation are understood as a ‘Shiv-Parwati’ and a round shaped Temple. These remains understood to be of 7 to 10 AD. The fifty pillars found in the excavation testified the calim of a Temple.



Analysis of Judgement



After reading the above judgement of the Supreme Court, it seems that SC has given most importance to the unhindrance possession of the disputed land. The Court has accepted the claim of Hindu Party that ‘Ram Chabutra’ and ‘Sita Rasoi’ were in its continuous possession before 1857, while it did not find unhindrance possession of Muslim community on disputed land before 1857. This finding of the Supreme Court about the possession of Muslim community on the disputed structure is not very clear. Before the event of placing of Idols in the Babri Mosque on December 22/23, 1949. It was fully possessed by the Muslim community. After this event Muslims were stopped for performing the ‘Namaz’ in the Babri Mosque and thus their entry in the Mosque was banned. From that Day possession of Muslim community on disputed land ended. This situation in result of the step taken by local administration to ban the entry of Muslim community in the Babri Mosque. It means that Muslim community had possession on Babri Mosque fully without any hindrance. Besides they had full possession on the Babri Mosque from the date of its construction. The hindrance of the Muslim community on the possession of the Babri Mosque came when they were banned to enter the Babri Mosque and thus there possession on the Babri Mosque forcefully ended by the local administration. In this situation how could Muslim community maintain there possession without hindrance on the Babri Mosque? Did the Supreme Court Judges of the constitutional bench not think over this situation and not accepted the unhindrance possession theory of Muslim community on the Babri Mosque?

It should be remembered that Muslim community never stopped from entering in Babri Mosque in the past except in 1949 when the idols where placed secretely in the Mosque. From this date till today Muslim community had been lost their possession on the Babri Mosque. The judgment given by the Supreme Court keeping this situation in the mind against Muslim community is totally unjustifiable. In 1832 too, a dispute between Muslim and Hindu community was occurred over the possession of Babri Mosque but the local administration did not ban Muslims from entering the Mosque. But the possession on Babri Mosque of the Muslim community remained in their hand. This proves that Muslim community had unhindrance possession on Babri Mosque before December 22/23, 1949. But the Court has overlooked this important fact which is a big flaw of the judgement.

The Court says in its judgement that Babri Mosque had not been constructed after having demolished any temple but it also says it that the Babri Mosque had not been constructed on a vacant land. This also says it that there was a structure on this land. What kind of structure was it, it did not purified but it is clear that the structure was not a Temple as Supreme Court itself says that Babri Mosque had not been constructed after having demolished that Meer Baqi, the Army Chief of Babur had not get demolished any Temple. As far as recovery of remains of Temples under the Babri Mosque are concerned, these are not belongs to ‘Ram Temple’ but belonged to ‘Shiv Temple’. In addition to it no remains regarding ‘Ram Birthplace’ were not recovered from the excavation conducted by Archeological Survey of India (ASI) while the Hindu party had claimed that there was birthplace of ‘Ram’ under the Babri Mosque. Keeping this claim in mind on the night of December 22/23, 1949, Ramlala idol had been placed in the Babri Mosque. It is strange that no remains of birthplace of Ram under the Babri Mosque. Instead of it, the Court gave judgement of the disputed land in favour of Hindu party which is not justifiable. It is to be remembered that ‘Ram’ was born in the Palace of King Dasharatha on  Januarty 10, 5114 BC. Under this situation remains found under Babri Mosque should be belonged to the 5114 BC as Hindu believed it but no such remains were found in the excavation. This fact proves it that there was no ‘Ram Birthplace’ under the Babri Mosque. It is to be mention here that these remains of Temples belonged to 7 to 10 BC. In this situation how can these remains be mades basis of very-very important dispute of Ayodhya-Babri issue. Who knows that under a vacant land are any Temple or any building. So when Babri Mosque was constructed, at that time no one know it surely that there were Temples under the around. It should be known that under every land remains of different think are found and remains of building and other things can be found under our houses too. It means that we should give up our possession from our houses. Keeping in view the fact that our houses have been constructed on the land where living places have been made by others Centuries ago. Thus the SC judgement on the Ayodhya-Babri issue on the basis of remains found in excavation conducted by Archeological Survey of India (ASI) is not understandable. The Court does not consider the existence of Babri Mosque and which has been stood for 16th Century and give its judgement on the basis of remains found under the Babri Mosque. Is this Justice? Infact this is not a judgement which could be expected from the Supreme Court as it lacks the wisdom and subtle thought of Supreme Court for which it is known.

One flaw of this judgement is to declare the land of Babri Mosque as a Government land and keep silent about the land ‘Ram Chabutra’, ‘Sita Rasoi’ and ‘Bhandara’. The question is if Babri Mosque land is Government land, then why the ‘Ram Chabutra’, ‘Sita Rasoi’ and ‘Bhandara’ is not a Government land as these religious sites how said the Babri Mosque but on the land of Babri Mosque. It should be mention here that the Muslim party has express its regret about never to stopped Hindus to worship on these religious site. So it is very surprising that the Supreme Court did not declare the land of these Hindu religious places as a Government land. The Supreme Court had rejected the claim of ownership of land of the Muslim community because of it being a Government land. On the other hand the Supreme Court does not think about the land of ‘Ram Chabutra’, ‘Sita Rasoi’ and ‘Bhandara’ is the Government land and thus gives its judgement on this basis in favour of Hindu community. Had ‘Ram Chabutra’, ‘Sita Rasoi’ and ‘Bhandara’ been situated before the construction of the Babri Mosque? The Answer is not in affirmative. The situation suggest that these three Hindu religious sites would have came into existence on the disputed after many decades of the Babri Mosque. In this situation if the inner land of Babri Mosque can be a Government land, then can the outer land where ‘Ram Chabutra’, ‘Sita Rasoi’ and ‘Bhandara’ situated, not a Government land. This decision of the Supreme Court not understandable . If the Babri land is the Government  land, then the ‘Ram Chabutra’, ‘Sita Rasoi’ and ‘Bhandara’ land is also Government land. By ignoring this fact the Supreme Court stopped the way for getting justice for Muslims community. It seems that the Supreme Court has adopted this attitude deliberately. The judgement given by the Supreme Court in this case against Muslims community is illogical as on one hand the SC says that Babri Mosque did not build after demolishing of a Temple, the act of demolishing of Babri Mosque is illegal and the act of placing ‘Ramlala Idols’ in Babri Mosque secretely was an erroneous and an unholy. When the Supreme Court accept the facts then it must think of providing justice to Muslim community. In other words Muslim community should be awarded with favourable judgement in this case. But it did not do so.

These are the views of right thinking people of the country too about the judgement of the Supreme Court.


- Rohit Sharma Vishwakarma

"अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अचूक नहीं हैं।"

आखिरकार अयोध्या विवाद को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को दिए गए अपने एक फैसले से हल कर दिया। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की पीठ द्वारा किया गया जिसकी अगुवाई मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया। इस फैसले की प्रमुख बात यह है कि ये सर्वसम्मति से किया गया। इस पीठ के किसी भी माननीय न्यायाधीश ने इस फैसले के किसी भी बिंदु पर अपना मतभेद नहीं जताया जो आश्चर्यजनक बात है। यद्यपि इस फैसले का बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ है लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस फैसले पर प्रश्न भी खड़े किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय अशोक कुमार गांगुली अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अदालत इतिहास नहीं बना सकती। किसी ने भी बाबरी मस्जिद के स्थान पर किसी मंदिर को गिराए जाते हुए नहीं देखा जबकि हम सभी ने बाबरी मस्जिद वो गिराए जाने की घटना को देखा है। अदालत का यह कर्तव्य है कि वो विवादित जगह पर मौजूद ढांचे (अवशेष) को संरक्षण दे। कोई नहीं जानता है कि विवादित स्थल पर पहले क्या था? कोई नहीं जानता कि विवादित स्थल पर मंदिर था जिसे ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अशोक कुमार गांगुली वा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या विवाद पर दिया गया फैसला इतिहास बनाने जैसा है जो न्यायालय का कर्तव्य नहीं है। इस फैसले का मतलब है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर उसकी जगह मंदिर बनाया जाए। जस्टिस गांगुली का यह विचार "द टेलीग्राफ" में प्रकाशित हुआ है।               

ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल -ए-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गलतियों से परे नहीं है, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है। उनका कहना है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। हमारा सवाल है कि अगर बाबरी मस्जिद अपनी जगह मौजूद होती तो क्या अदालत का फैसला यही होता जो उसने दिया है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने उन लोगों के पक्ष में फैसला दिया है जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाया था। इस फैसले का विरोध करना मेरा कानूनी अधिकार है। जहां तक सुन्नी वक्फ़ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ भूमि दिए जाने का सवाल है इस संबंध में ओवैसी ने सुन्नी वक्फ़ बोर्ड को सलाह दी है कि वो इस भूमि को लेने से इंकार कर दे, क्योंकि यह भूमि लिए जाने पर उस पर बाबरी मस्जिद का सौदा किए जाने का आरोप लगेगा।           

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों द्वारा दी गई तीखी प्रक्रिया में कहा गया है कि जब  सर्वोच्च न्यायालय बाबरी मस्जिद के अंदर 22/23 दिसंबर 1949 की रात को चोरी से मूर्ति रखे जाने और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना को गैर-कानूनी मानती है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला क्यों नहीं दिया? इसलिए हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। जहां तक बाबरी मस्जिद की जगह के बदले 5 एकड ज़मीन दिए जाने का संबंध है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इंसाफ चाहते हैं और ऐसा माहौल चाहते हैं ताकि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार हम जिंदगी गुजार सकें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक पूर्व सदस्य का कहना है कि इस फैसले से देश के मुस्लिम संप्रदाय का सर्वोच्च न्यायालय से भरोसा डगमगा गया है क्योंकि वें समझते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है।                 

हैदराबाद नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुलपति फैजान मुस्तफ़ा का कहना है कि किसी की आस्था को भूमि से संबंधित साक्ष्य कैसे माना जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे भविष्य में बहुत से अनवांछित मुकदमे पैदा होंगे।                 

"अयोध्या विवाद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विरोधाभासी है"  यह बात दिल्ली के एक जाने-माने वकील महमूद प्राचा का कहना है। प्राचा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद का फैसला उन लोगों के पक्ष में किया है जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था और देश के कानून का उल्लंघन किया था। उनका यह भी कहना है कि इस फैसले से देश के मुसलमानों में मथुरा और काशी समेत उन हजारों मस्जिदों को लेकर भयव्याप्त हो गया है जो मंदिरों के पास स्थित है। प्राचा ने अपना भय को व्यक्त करते हुए कहा है कि यद्यपि 15 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में आए उपर्युक्त मस्जिदों के संरक्षण को लेकर संसद में 1991 में एक कानून बनाया गया है जिसका पालन भविष्य में अयोध्या विवाद जैसा विवाद उठने पर न किया जाए। 


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा   

                                                   

"SC verdict on Ayodhya dispute is not infallible"

After all decades long Ayodhya dispute has been resolved by the Supreme Court of India by giving its verdict on November 9, 2019. This verdict was pronounced by constitutional bench of 5 Judges of Supreme Court headed by Chief Justice of India Justice Ranjan Gogoi. The special feature of this verdict is the consensus among the judges of the bench. No one expressed his differences of any point of the judgement which is surprising. Although this judgement on the decades long dispute is welcomed on the large scale but questions are raised from many corners on it too. For example former Supreme Court Judge Mr. Justice Ashok Kumar Ganguly expressing his dissatisfaction on the judgement says that court cannot make history. No one saw destruction of a Temple on the site of the Babri Mosque, but destruction of Babri Mosque has been seen by all of us. The Duty of court is to protect the present structure on the disputed site. Earlier no one knows what was situated on the disputed site. So, no one can say that there was a Temple on the disputed site and it was destroyed for the construction of the Babri Mosque. According to Justice Ashok Kumar Ganguly the verdict given by the constitutional bench headed by Chief Justice of India Mr. Justice Ranjan Gogoi is like to make history which is not the duty of court. This judgement means to construct a Temple on destroying a Mosque. This views of Justice Ganguly had been published in 'The Telegraph'.       

Leader of All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) and Member of Parliament from Hyderabad Barrister Aşaduddin Owaisi has said that the judgement of SC on Ayodhya dispute is not infallible, though Supreme Court is supreme. Owaisi said that we are not satisfied with this judgement. He asked if the Babri Mosque would be remained today on its site, Would Supreme Court give the same judgement as it gave? In fact Supreme Court had given judgement in favour of those who had demolished the Babri Mosque on December 6, 1992. To oppose the judgement its my legal right. As far as decision of giving 5 acre land to Sunni Waqf Board is concerned, Owaisi sees it as an endowment and advices Sunni Waqf Board not to accept it, Otherwise it will be alleged that Sunni Waqf Board sold out Babri Mosque site in return of 5 acre land.       

In a sharp reaction, Member of All India Muslim Personal Law Board have said that when Supreme Court accept the event of the placement of Ram Idols on the night of 22/23 December 1949 secretly as an illegal action and the event of demolition of Babri Mosque on December 6, 1992 is also an illegal action, then Why Supreme Court did not give judgement in favour of Babri Mosque? They say that we are not satisfied with this judgement. As far as 5 acre land in return of Babri Mosque site is concerned, we do not want it. We want justice and want such an atmosphere in which we can live according to the rights given by the Constitution of India. One Ex- Member of All India Personal Law Board has said that the trust of Muslim Community on Supreme Court has come to end because of this judgement as they understand to be treated unfairly.                         According to Faizan Mustafa, Vice Chancellor, Nalasar University of Law expressing his views on the Ayodhya dispute judgement, says "How belief of a community can be accepted as an evidence." This is a big question and it will give birth many unwanted suits in future.           "The Judgement of Supreme Court on Ayodhya dispute is contradictory." says Mr. Mehmud Pracha a renowned Advocate. He further says that the Supreme Court has given the judgement in this dispute in favour of them who had demolished the Babri Mosque on December 6, 1992 and violated the law of the land. He is of the view that fear in common Muslims now prevails about the thousands of Mosques situated near the Temples including Mathura and Kashi Mosques. Pracha expressing his fear about the protections of above Mosques inspite of a law enacted in 1991 by the Parliament that no place of worship would be changed from its present identity into another place of worship.


- Rohit Sharma Vishwakarma   

                                       

क्या महमूद गज़नवी आक्रांता और लुटेरा था?

इतिहास बताता है कि महमूद गज़नवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहां की धन-दौलत बटोरी और गज़नी वापस चला गया। इससे यह पता चलता है कि महमूद गज़नवी निर्भय, साहसी और दृढ निश्चय वाला था। जब भी उसने भारत पर हमला किया उसने यहां के शासकों को हराया और कोई भी उसको नहीं हरा सका। इतिहास में महमूद गज़नवी जैसा हमलावर नहीं पाया जाता जिसने एक देश पर 17 बार हमला किया हो। आमतौर से भारत में इसे आक्रांता, लुटेरा और मूर्तिभंजक कहा जाता है लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि जब एक हमलावर किसी शासक को युद्ध में हरा देता है तो युद्ध में हारे हुए शासक का देश और उसके देश की धन-संपत्ति का मालिक वह हमलावर हो जाता है। तब यदि हमलावर हारे हुए देश की संपत्ति अपने देश ले जाता है तो वह कैसे लुटेरा कहा जा सकता है। वो तो अपनी धन-संपत्ति अपने देेश ले जाता है। महमूद गज़नवी के हमलों की विस्तृत जानकारी जानने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत पर 17 बार हमले करने का मौका यहां के शासकों ने उपलब्ध कराया। इसके अलावा यहां मंदिरों की अपार धन-संपत्ति ने भी महमूद गज़नवी को भारत पर बार-बार आक्रमण करने का न्यौता दिया। उस समय भारत के सभी शासक इतने सशक्त नहीं थे कि वें अपने देश की रक्षा कर सकते थे। इसलिए सिर्फ गज़नवी को ही भारत पर 17 बार हमला करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बल्कि इसके लिए तत्कालीन भारतीय शासक पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं। भारत पर उसके सैनिक अभियान हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए विवश करते हैं।     

गज़नवी 998 ई० में गज़नी का शासक बना जो काबूल के पश्चिम में स्थित था। गज़नवी ने भारत पर पहला हमला 1000 ई० में किया। इस हमले में उसने सीमावर्ती भारतीय इलाकों को जीतकर वापस गज़नी चला गया। 1000-1002 ई० में उसने पेशावर और वैहिन्द पर हमला किया और वहां के शासक जयपाल को हराया। इस हमले में जयपाल और उसके सेना प्रमुख गिरफ्तार किए गए और भारी धन लेकर गज़नवी ने उन्हें छोड़ दिया। महमूद गज़नवी ने 1004-1005 ई० में मुल्तान पर हमला किया और वहां के शासक दाऊद जो मुसलमानों के ऐसे संप्रदाय से संबंधित था जिसे गज़नवी मुसलमान नहीं समझता था। जब गज़नवी ने मुल्तान पर चढ़ाई की तो दाऊद ने पेशावर के शासक आनंदपाल से मदद मांगी। इस पर महमूद गज़नवी ने दाऊद पर हमला करने का इरादा बदल दिया और पहले आनंदपाल पर हमला किया और उसे हराकर बंदी बना लिया। दूसरी और दाऊद ने आत्मसमर्पन कर दिया और गज़नवी को 20,000 दिरहम बतौर जुर्माने के अदा किया।           

अगले वर्ष 1006-1007 ई० में गज़नवी ने भेड़ा राज्य पर आक्रमण किया और वहां के शासक बिजीराय को हराया जिसने अपने को बंदी बनाए जाने के डर से आत्महत्या कर ली। गज़नवी ने भेड़ा राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया और और वहां अपना शासन कायम किया। यह सिंध नदी के पूर्वी तट का पहला क्षेत्र था जो गज़नवी के शासन के तहत आया। महमूद गज़नवी ने आनंदपाल के बेटे सुखपाल को भेड़ा का शासक बना दिया जो इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था। भेड़ा का शासक बनने के बाद सुखपाल ने फिर हिन्दू धर्म अपना लिया। इससे नाराज़ होकर गज़नवी ने सुखपाल को पदच्युत कर उसे जेल में डाल दिया। गज़नवी का अगला महत्त्वपूर्ण सैनिक अभियान 1008-1009 ई० में आनंदपाल के खिलाफ था। आनंदपाल ने उज्जैन, कलिंजर, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और दिल्ली के शासकों से मदद मांगी लेकिन यह संगठित सेना भी गज़नवी को हरा न सकी। इसके बजाय महमूद गज़नवी ने आनंदपाल को हराया और उस पर आत्मसमर्पन करने का दबाव डाला जिसके पास आत्मसमर्पन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आनंदपाल की संगठित सेना पर जीत ने गज़नवी को नगरकोट पर हमले करने के लिए उत्साहित किया जहां उसने मंदिरों से अपार धन-संपत्ति हासिल हुई।     

1010-1011 ई० में गज़नवी ने मुल्तान पर दोबारा हमला किया और दाऊद को बंदी बना लिया लेकिन मुल्तान का शासन अपने हाथ में नहीं लिया।               

1011-1012 ई० में गज़नवी ने थानेश्वर पर चढ़ाई की और यहां स्थित चक्रास्वामी मंदिर से अपार धन-संपत्ति हासिल किया। इस दौरान आनंदपाल की मृत्यु हो गई और पेशावर का नया शासक त्रिलोचनपाल बना जिसने अपने बेटे भीमपाल की सलाह पर गज़नवी-विरोधी नीति अपनाई। गज़नवी ने त्रिलोचनपाल को भी हरा दिया और निन्दुना के किले पर कब्ज़ा कर लिया। तब भीमपाल ने कश्मीर की ओर भागने का फैसला किया। गज़नवी ने 1015-1016 ई० में कश्मीर में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन भौगोलिक रुकावटों के कारण वो लोहकोट से आगे नहीं बढ़ पाया।         

महमूद गज़नवी 1018 ई० में पहली बार गंगा की घाटी में प्रवेश जहां उसने बारन (बुलंदशहर और महावन) पर चढ़ाई की। बारन के शासक कुलचंद ने खुद को बंदी बनाए जाने के भय से आत्महत्या कर ली। जमुना के दूसरे किनारे पर मथुरा राज्य स्थित था जहाँ उसने कई मंदिरों से धन इकट्ठा किया और उन्हें नष्ट भी किया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और कन्नौज पर हमला किया और यहां के राजा राजपाल को उसने हराया जो बिना युद्ध किए भाग गया। इस प्रकार गज़नवी ने कन्नौज, अस्नी और शारवा के क्षेत्रों को जीत लिया| 1019-1020 ई० में गज़नवी ने कलिंजर के शासक नंद जो त्रिलोचनपाल का मित्र था उसको हराया। नंद ने गज़नवी का मुकाबला नहीं किया और भाग गया। यहां महमूद गज़नवी ने अपने सैनिक अभियान को रोकने का फैसला किया और गज़नी वापस चला गया।       

गज़नी वापस पहुंचने के बाद उसने आराम नहीं किया और 1021-1022 ई० में उसने पंजाब पर चढ़ाई की। इस बीच त्रिलोचनपाल का स्वर्गवास हो गया और उसके पुत्र भीमपाल ने अज़मेर में शरण ले ली। गज़नवी ने पंजाब के शासन को अपने हाथ में लेने का फैसला लिया ताकि वहां सैनिक केंद्र स्थापित कर दूर-दराज क्षेत्र पर चढ़ाई कर सके और पंजाब इसके लिए उपयुक्त था।             

1023-1024 ई० में गज़नवी ने फिर कलिंजर पर चढ़ाई कर नंद को हराया और वहां अपना शासन स्थापित किया। उसने ग्वालियर के किले पर भी कब्ज़ा कर लिया।                   

गज़नवी की 1025-1026 ई० में सबसे महत्वपूर्ण चढ़ाई गुजरात पर की। गुजरात के शासकों ने गज़नवी का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और कड़े संघर्ष के बाद भी वे गज़नवी को हरा न सके। इस बीच  गुजरात का कमानदार लोगों को बेसहारा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति को हासिल किया और ज्योतिरलिंग समेत मंदिर को नष्ट कर दिया। महमूद गज़नवी ने गुजरात पर चढ़ाई राजपूताना के रास्ते से किया। सोमनाथ मंदिर से उसने अपार संपत्ति हासिल करने के बाद उसने अनहिलवाड़ा पर चढ़ाई की और वहां के शासक परमदेव को हराया। यहां से गज़नवी सोमनाथ मंदिर से हासिल किए गए धन के साथ गज़नी लौटा। वह अपने साथ ज्योतिरलिंग के कुछ हिस्से भी गज़नी ले गया। रास्ते में जाटों (खोखर) ने गज़नवी से धन लूटने की कोशिश की परन्तु वह जाटों (खोखर)के हाथ से धन बचाने में सफल रहा।         

एक वर्ष बाद 1027 ई० में गज़नवी ने जाटों (खोखर) को सबक सिखाने के लिए उन पर हमला किया। यह गज़नवी का आखिरी सैनिक अभियान था क्योंकि 1030 ई० में गज़नी में उसकी मलेरिया से मृत्यु हो गई।           

ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि महमूद गज़नवी ने भारत से जो भी धन हासिल किया उसका प्रयोग उसने मध्य-एशिया में उसने अपने शत्रुओं से युद्ध करने में किया। वास्तव में उसका मकसद मध्य-एशिया में अपने साम्राज्य को फैलाना था। उसका मकसद भारत में अपना शासन स्थापित करना नहीं था। यह सच है कि भारत पर सैनिक अभियान के दौरान गज़नवी ने कई मंदिरों को नष्ट किया जो गैर-इस्लामिक है क्योंकि इस्लाम किसी दूसरे धर्म के पूजा-स्थल को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देता है। गज़नवी का यह कदम पूरे तौर पर गलत था। क्योंकि गज़नवी ने भारत में अपना शासन कायम नहीं किया इसलिए उसने यहां के लोगों का धर्म इस्लाम में परिवर्तित नहीं कराया सिवाय चंद घटनाओं के जिसे इंकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि गज़नवी भारत से बहुत सारा धन गज़नी ले गया परन्तु भारत की समृद्धि फिर भी बरकरार रही। इसका प्रमाण यह है कि 150 वर्षों बाद जब एक दूसरा मुस्लिम हमलावर मोहम्मद गौरी ने भारत पर चढ़ाई की तो उसने भारत को समृद्धशाली पाया।     

इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं कि गज़नवी सिर्फ आक्रांता और लूटेरा था। उनके अनुसार वह एक महान योद्धा और विजेता था। इतिहासकार मानते हैं कि गजनवी के  हमले से सोमनाथ मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ यह बात विकिपिडिया में भी उल्लेख है।             

यह हैरत की बात है कि महमूद गज़नवी ने भारत पर जितनी बार भी चढ़ाई की उसने इसमें हर बार किसी ना किसी भारतीय शासक को पराजित किया लेकिन इतिहास में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि इसने पराजित शासकों के खज़ानों पर भी कब्ज़ा किया। सवाल उठता है कि जिस गज़नवी ने मंदिरों से अपार धन हासिल किया तो क्या उसने अपने द्वारा पराजित भारतीय शासकों के खज़ानों से धन नहीं हासिल किया? ऐसा लगता है कि सिर्फ मंदिरों से धन इकट्ठा करने की बात कहकर गज़नवी को बदनाम करने की कोशिश की गई है।           

मैंने यह पोस्ट अपनी पहली एक पोस्ट पर किसी के द्वारा ये टिप्पणी किए जाने पर लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला इसकी दौलत लूटने के लिए किया। इसके अलावा उन्होंने यहां के मंदिरों को तोड़ा और लोगों को जबरन धर्म-परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाया।


- रोहित शर्मा विश्वकर्मा